रविवार, 25 मई 2014

"टेट खत्म करने की कार्रवाई शुरू, शिक्षा पाठयक्रम में भी होगा बदलाव"





अजमेर। राजस्थान में युवाओं को रोजगार सुलभ कराने के लिए राजस्थान शिक्षक परीक्षा "टेट" समाप्त करने एवं पाठयक्रमों में गैर कांग्रेसी राजनीतिक व्यक्तित्व वाले महापुरूषों की जीवनी शामिल करने सहित अन्य उपायों पर ठोस कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

rajasthan govt starts process to dissolve rtet 
शिक्षामंत्री कालीचरण सराफ ने रविवार को पुष्कर दौरे के दौरान बताया कि केन्द्र की कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने देश में टेट को अनिवार्य कर दिया था जिसके कारण बेरोजगारों को रोजगार मिलने में कठिनाई हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही केन्द्र सरकार से टेट की अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि टेट परीक्षा की अनिवार्यता खत्म नहीं होने तक राज्य सरकार ने वर्तमान में होने वाली दो परीक्षाओं की जगह एक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।

पाठयक्रम में होंगे अटल, देसाई और मोदी

राज्य सरकार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठयक्रमों में अब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरणसिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित पाठयक्रमों को शामिल करने का निर्णय किया है। इस संबंध में शीघ्र ही प्ररूप तैयार किए जाएंगे।

बोर्ड की अंक प्रणाली सुधारने की कवायद

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक प्रणाली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान पद्धति के कारण शिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शिक्षार्थियोें की तुलना में परेशानी हो रही है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शीघ्र ही बोर्ड के अधिकारियों का एक दल पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आदि का दौरा कर वहां की अंक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद गुणदोष के आधार पर राजस्थान में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा।

व्यापार नहीं बनेगा शिक्षकों का तबादला

शिक्षकों की तबादला नीति में परिवर्तन का जिक्र करते हुए सराफ ने कहा कि अब राज्य में तबादलों को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक कारणों से शिक्षकों में तबादले किए थे उसको दुरस्त किया जाएगा और अगले साल तक शिक्षक तबादला नीति बना ली जाएगी उसके बाद नीति के अनुसार ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे।

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