जयपुर। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के बड़े बदलाव के बाद अब भाजपा विधायकों ने सरकार पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले तबादलों से प्रतिबंध हटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। 
हालांकि सरकार की ओर से तबादलों से प्रतिबंध हटाने का कोई संकेत नहीं मिला है। दूसरी ओर विधायक चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए, जिससे उनको लोकसभा चुनाव के लिए वोटबैंक बनाने में कुछ मदद मिल सके।
सूत्रों की मानें तो शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली महकमों के मंत्रियों ने लगभग 50 से 60 हजार कार्मिकों के तबादलों की सूचियां तैयार भी कर ली हैं।
गौरतलब है कि सरकार के विधायक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सरकार बनने के बाद लगतार यह शिकायत कर रहे थे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में पिछली सरकार के समय लगे एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, जिन्हें हटाया जाए।
पैठ बनाने में सहारा
मुख्यमंत्री ने रविवार रात को विधायकों की भावना को ध्यान में रखते हुए 400 से अधिक अफसरों को बदल दिया। अब विधायक चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले विभागों में लगे तबादलों से प्रतिबंध भी हटा लिया जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में वोट बैंक बनाया जा सके।
दौरे के दौरान मिलीं अर्जियां
वैसे भी मुख्यमंत्री जब सभी मंत्रियों के साथ भरतपुर संभाग के दौरे पर गई तो खुद उनके और मंत्रियों को पास हजारों की संख्या में तबादला कराने के लिए अर्जियां आईं, जिन्हें मंत्रियों ने आश्वासन देकर अपने पास रख लिया। सूत्रों के अनुसार अगर तबादलों से प्रतिबंध हटता है तो सबसे ज्यादा तबादले शिक्षा, चिकित्सा, पानी बिजली महकमों में होंगे।
हालांकि सरकार की ओर से तबादलों से प्रतिबंध हटाने का कोई संकेत नहीं मिला है। दूसरी ओर विधायक चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए, जिससे उनको लोकसभा चुनाव के लिए वोटबैंक बनाने में कुछ मदद मिल सके।
सूत्रों की मानें तो शिक्षा, चिकित्सा, पानी और बिजली महकमों के मंत्रियों ने लगभग 50 से 60 हजार कार्मिकों के तबादलों की सूचियां तैयार भी कर ली हैं।
गौरतलब है कि सरकार के विधायक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से सरकार बनने के बाद लगतार यह शिकायत कर रहे थे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में पिछली सरकार के समय लगे एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, जिन्हें हटाया जाए।
पैठ बनाने में सहारा
मुख्यमंत्री ने रविवार रात को विधायकों की भावना को ध्यान में रखते हुए 400 से अधिक अफसरों को बदल दिया। अब विधायक चाहते हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले विभागों में लगे तबादलों से प्रतिबंध भी हटा लिया जाए, जिससे लोकसभा चुनाव में वोट बैंक बनाया जा सके।
दौरे के दौरान मिलीं अर्जियां
वैसे भी मुख्यमंत्री जब सभी मंत्रियों के साथ भरतपुर संभाग के दौरे पर गई तो खुद उनके और मंत्रियों को पास हजारों की संख्या में तबादला कराने के लिए अर्जियां आईं, जिन्हें मंत्रियों ने आश्वासन देकर अपने पास रख लिया। सूत्रों के अनुसार अगर तबादलों से प्रतिबंध हटता है तो सबसे ज्यादा तबादले शिक्षा, चिकित्सा, पानी बिजली महकमों में होंगे।
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