रिफायनरी बायतु के लीलाना से बाहर जायेगी

रिफायनरी बायतु के लीलाना से बाहर जायेगी 


बाड़मेर राज्य सरकार ने रिफाइनरी के लिए वैकल्पिक जमीन की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल बाड़मेर के बायतू क्षेत्र में लीलाला में रिफाइनरी लगना प्रस्तावित है, लेकिन इस इलाके में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अधिकारियों की मानें तो राज्य सरकार रिफाइनरी के शिलान्यास में देरी नहीं होने देना चाहती और इस लिहाज से विकल्पों पर विचार शुरू किया। इसके लिए तीन-चार स्थानों पर खाली सिवायचक जमीनों के प्रस्ताव सामने आए। इतना तय हें की रिफायनरी बायतु क्षेत्र के लीलाना में नहीं लगेगी .रिफायनरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में ले जाने के प्रयास हो रहे हें ,जोधपुर में फलौदी शेरगढ़ क्षेत्र में संभावनाए तलाशी जा रही हें


विकल्पों की तलाश किसानों की ओर से जमीन नहीं देने के लिए अड़ने के बाद शुरू की गई है। पुश्तैनी जमीन नहीं छोड़ने के नाम पर पांच गांवों के किसान 22 दिन से क्षेत्र में धरना दे रहे हैं।

राज्य के मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने हालांकि लीलाला से रिफाइनरी अन्यत्र लगाने की संभावनाओं से इनकार किया, लेकिन खुद उन्होंने ही पेट्रोलियम विभाग को इस बारे में एक गोपनीय पत्र लिखा।

मैथ्यू कहते हैं कि सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि हर स्तर पर विकल्प देखने का अर्थ रिफाइनरी शिफ्ट करना नहीं है। मैथ्यू से किसानों के आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर किसानों की समस्या है तो उनकी बात सुनी जाएगी। उन्हें क्षेत्र के विकास में सहभागी बनाया जाएगा। मुआवजे की दर अभी तय नहीं हुई है।

बाड़मेर के कलेक्टर भानु पी. येटुरू ने कोई टिप्पणी से इनकार कर दिया। सरकार के ही अधिकारियों का कहना है कि गांववासियों के विरोध को देखते हुए पचपदरा के निकट, बायतू के निकट और लीलाला से विपरीत दिशा में खाली पड़ी सरकारी जमीन को भी ध्यान में रखा जा रहा है।

अगर गांववासियों की जिद जारी रही तो विकल्पों पर विचार किया जाएगा। अभी 9610 बीघा जमीन अवाप्ति की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लीलाला, सबरमणि गोदारों की ढाणी, जांदुओं की ढाणी, लीलासर कोलू और मीठिया तलां की जमीन शामिल बताई जा रही है। उधर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली दो बार कह चुके हैं कि 3 माह में ही रिफाइनरी के लिए शिलान्यास कराया जाएगा।--