नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को राजनीतिक चंगुल से छुड़ाना है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले पर सीबीआई की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी है कि सीबीआई के सभी लंबित मामलों की निगरानी सीवीसी करे।
इतना बड़ा विश्वासघात किया
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट साझा करने से पूरी प्रक्रिया पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा,इस जांच रिपोर्ट को सरकार के साथ साझा करने के बारे में कोर्ट को अंधेरे में क्यों रखा गया। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में परेशान करने वाली बात है। यह इतना बड़ा विश्वासघात है जिसने पूरी नींव का हिला कर रख दिया है। सीबीआई को राजनीतिक आकाओं से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हमारी प्राथमिकता सीबीआई को राजनीतिक दखल से मुक्त रखना है।
सोमवार तक जवाब दे सीबीआई
सुप्रीमकोर्ट ने सीबीआई के कामकाज के रवैये पर भी अंगुली उठाई और उससे सोमवार तक इस बात का जवाब मांगा है कि स्टेटस रिपोर्ट में क्या क्या बदलाव हुए और ये बदलाव किसके कहने से हुए। जब बदलाव हुए तब मिटिंग में कौन-कौन मौजूद थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि स्टेट्ट रिपोर्ट राजनीतिक नेतृत्व को नहीं दिखाई जाएगी।
हलफनामे में बदलाव से किरकिरी
सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने हलफनामे में कहा था कि कोयला घोटाले पर बनी स्टेट्स रिपोर्ट को कानून मंत्री अश्विनी कुमार,प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव को दिखाई गई थी। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया था कि रिपोर्ट में बदलाव किए गए थे या नहीं। एक समाचार पत्र का दावा है कि रिपोर्ट में 20 फीसदी बदलाव किए गए थे। कोर्ट की कानून मंत्री,प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय की भूमिका को लेकर कड़ी टिप्पणी से यूपीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है।
सरकार में हलचल,बचाव में उतरे मंत्री
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार में हलचल मची है और मंत्री अहमद पटेल प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। उधर,केन्द्रीय मंत्री जगदम्बिका पाल ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कोरट की टिप्पणी और फैसले में अंतर होता है। यह कोर्ई निर्णय नहीं है। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने भी कहा कि टिप्पणी को फैसला कहना गलत होगा। जब भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे।
नया हलफनामा दायर करेंगे:सिन्हा
सुप्रीमकोर्ट की सख्त टिप्पणी से सवालों के घेरे में आई सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने कहा कि एजेंसी कोर्ट की व्यवस्था का स्वागत करती है। हम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और तय समय में नया हलफनामा दायर करेंगे।
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