जयपुर। ब्याज मुक्त योजनाओं के बावजूद किसानों से ब्याज वसूली करने वाले सहकारी बैंकों के 6 मैनेजरों को सरकार ने एपीओ कर दिया।
राजस्थान विधानसभा में यह जानकारी सहकारिता मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को एक प्रश्न के जवाब में दी।
विधायकों द्वारा प्रश्नकाल में इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते परसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की इस घोषणा की अनुपालना में शीर्ष बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश गत वर्ष दो नवम्बर को जारी किए गए थे।
निर्देश जारी होने से पूर्व अलवर,बीकानेर,चरू,झुंझुनूं एवं सीकर बैंक द्वारा ब्याज राशि वसूल की गई परन्तु आदेश जारी होने के पश्चात इन बैंकों द्वारा वसूल की गई ब्याज की राशि लौटा दी गई हैं।
इससे पहले विधायक अमराराम के मूल प्रश्न के जवाब में मीणा ने बताया कि राज्य में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार ने व्याज मुक्त ऋण की घाोषणा नहीं की है जबकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख रूपए तक के अल्पकालीन फसली ऋण के समय पर चुकाने वाले कृषकों को यह रिण व्याज मुक्त करने की घाोषणा राज्य सरकार ने की हैं।
बैंकों को 37.81 करोड़ का भुगतान
सहकारिता मंत्री के अनुसार केन्द्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में ब्याज अनुदान पेटे 37 करोड 81 लाख 53 हजार 858 रूपए की राशि का भुगतान केन्द्रीय सहकारी बैंकों को किया हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011-12 की ब्याज अनुदान की राशि रूपए एक अरब तीन करोड़ 29 लाख 19 हजार 661 का भुगतान केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ हैं। इन वर्षो में राज्य सरकार की ओर किसानों को ब्याज अनुदान देने का प्रावधान नहीं था।
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