सोमवार, 7 जनवरी 2013

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पंवार से वीडियो कांफ्रेंसिंग



प्रमुख शासन सचिव डॉ. मालोविका पंवार से वीडियो कांफ्रेंसिंग

जैसलमेर जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने दी तैयारियों की जानकारी


जैसलमेर, 7 जनवरी/ प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्रीमती मालोविका पंवार ने सोमवार को जैसलमेर जिला कलक्टर शुचि त्यागी सहित विभिन्न जिलों के जिला कलक्टरों एवं संभागीय आयुक्तों से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये चर्चा करते हुए दस जनवरी से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के बारे में अब तक की तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और अभियान को आशातीत सफलता प्रदान करने के निर्देश दिए।

जैसलमेर जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने प्रमुख शासन सचिव को जैसलमेर जिले में प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यापक तैयारियों की जानकारी दी और विश्वास दिलाया कि जिले में इस अभियान का बेहतर क्रियान्वयन किया जाकर इसे अधिक से अधिक उपादेय बनाया जाएगा।

जिला कलक्टर ने प्रमुख शासन सचिव को जानकारी दी कि जिले में बारानी भूमि के आवंटन पर रोक हटाने के लिए ग्रामीणों की मांग है वहीं काफी पहले आवंटित हो चुकी किन्तु कब्जा और पट्टा विहीन और अब मूल्य बढ़ोतरी से संबंधित भूमि के बारे में राज्य सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा है। जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत आपसी सहमति से बंटवारों के मामले सर्वाधिक आने की उम्मीद है। शुचि त्यागी ने प्रमुख शासन सचिव को बताया कि अभियान को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा चुका है तथा जन प्रतिनिधियों की कार्यशाला भी हो चुकी है।

इस दौरान् एनआईसी के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, उपखण्ड अधिकारी रमेशचन्द्र जैन्थ, ओमप्रकाश के साथ ही विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।

राज्य स्तर से व्यापक प्रबन्ध सुनिश्चित

वीडियो कॉफ्रेिंसंग में बताया कि इस अभियान में 21 विभागों को जोड़ा गया है और सभी विभागों के कार्यों को स्पष्ट कर दिया गया है। शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लगेगा जो दो दिन का होगा। एक दिन तैयारी शिविर होगा और दूसरे दिन सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि इन शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने से ही इसका सही लाभ मिल पायेंगा और राज्य सरकार की मंशा की भी पूर्ति होगी। राज्य के सभी जिलों से ग्राम पंचायतवार शिविर का कार्यक्रम तय कर लिया गया है। उन्होेंने अभियान के बारे में सभी जनप्रतिनिधियों को जानकारी देने, ग्रामीणों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने और शिविरों को बहुद्देशीय उपादेयताजनक बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर अभियान की प्रभारी अधिकारी श्रीमती स्नेहलता पंवार उप शासन सचिव राजस्व को बनाया गया है। दो पारियों में जयपुर में नियंत्रण कक्ष चलेगा जिसमें जिलों से मांगे जाने वाले मार्गदर्शन और जानकारी 24 घंटे में उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके लिए प्रभारी अधिकारी उप शासन सचिव (रूल्स) लेखराज तोषवाड़ा को लगाया है।

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प्रशासन गांवों के संग अभियान 10 जनवरी से

जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायतवार शिविर लगेंगे

जिला प्रशासन ने की व्यापक तैयारियाँ


जैसलमेर, 7जनवरीै/आम लोगों की दिक्कतों एवं समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जैसलमेर जिले में 10 जनवरी, गुरुवार से आरंभ होगा। यह अभियान 28 फरवरी,2013 तक चलेगा। इन शिविरों का समय सोमवार से शनिवार तक रोजाना प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक रहेगा।

जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बताया कि ”प्रशासन गांवों के संग अभियान” के तहत सभी 128 ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किये जायेंगे। जैसलमेर जिले में अभियान की तैयारियों के साथ सभी आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं।

इस अभियान के संचालन में शामिल सभी 21 विभाग अपने समन्वित प्रयासों से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किये जाने वाले शिविरों में अभियान के दिन ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर का आयोजन दो दिन होगा।

अभियान के दौरान राजस्व विभाग से संबंधित बिन्दुओं के अलावा उपनिवेशन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, समेकित बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जल संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, आयुर्वेद विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पशुपालन विभाग जिनका ग्रामीण समुदाय से सीधा संबंध है के कार्य बिन्दुओं को भी शामिल किया गया है।

इस अभियान के दौरान राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, समेकित बाल विकास एवं सहकारिता विभाग द्वारा आमजन को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ जन कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। साथ ही सभी विभागों द्वारा समन्वित प्रयासों से मौके पर ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

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जैसलमेर जिला परिषद की बैठक स्थगित
जैसलमेर, 7 जनवरी/ जैसलमेर जिला परिषद की 8 जनवरी, मंगलवार को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्ज्वल ने दी।

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