सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता चौधरी
बाडमेर 28 अप्रेल। राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा है कि अन्तर्राश्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सीमा के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वह भानिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बीएडीपी की वाशिर्क योजना की समीक्षा कर रहे थे।
इस अवसर पर राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जन हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की सार्थकता इसी बात में निहित है कि उनका वास्तविक लाभ उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाए जिनके लिए वे योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जनहित तथा जन सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाओं द्वारा सरकारी वित का प्रावधान किया जाता है लेकिन उनका कि्रयान्वयन बेहतर ंग से नहीं हो पाने के कारण योजनाओं का असली लाभ नहीं मिल पाता है।
चौधरी ने जनता से जुडे विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अपने दायित्वों के प्रति गम्भीरता बरत कर अपने कार्यो में जन हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्दो दिए। उन्होने अधिकारियों से नैतिकता के नाते अपने कर्तव्यों को जनता की सेवा के लिए समर्पित करने की अपील करते हुए कहा कि वे जनता को पानी, बिजली, चिकित्सा, सडक आदि मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने में सवेदनाीलता का परिचय दे।
इस मौके पर अल्प संख्यक एवं वक्फ मामालात मंत्री अमीन खां ने कहा कि बीएडीपी योजना का मूलभूत मकसद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार है तथा जिले के चार ब्लॉक बाडमेर, िव, चौहटन तथा धोरीमना सीमा से जुडे है। उन्होने सीमावर्ती क्षेत्रों में पानी, बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास की पैरवी की ताकि लोग सुविधाओं के अभाव में सीमा से जुडाव नहीं छोडे। उन्होने मुनाबाव में अन्तर्राश्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के विकास को कहा। साथ ही सीमा पर रह रहे सुरक्षा बलों की आवयकताओं को भी पूरा करने को कहा। उन्होने जलदाय विभाग के अधिशी अभियन्ताओं के मुख्यालय संबंधित ब्लॉक पर स्थानान्तरित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्दो दिए।
इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद हरीा चौधरी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में पीने के पानी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होने बीएडीपी कार्यक्रम के तय मानकों के अनुसार ही वाशिर्क प्रस्ताव प्रेशित करने के निर्दो दिए। उन्होने कहा कि जिला परिशद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की स्वीकृतियों में पूर्ण पारदिर्ता रखी जाए। उन्होने मुख्य कार्यकारी अधिकारी से िकायतों तथा अनियमितताओं को गम्भीरता से लेते हुए जांच कर आरोप सही पाए जाने पर सख्त अनुासनात्मक कार्यवाही के निर्दो दिए।
सांसद चौधरी ने जिले में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की पैरवी करते हुए 108 एम्बूलेन्स सेवा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया तथा बीएडीपी के वाशिर्क प्रस्ताव में 6 नई एम्बूलेन्स के प्रस्ताव भी भामिल करने के निर्दो दिए।
बैठक में जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर ने योजना की गाईड लाईन के बारे में जानकारी मुहैया कराने की हिदायत दी। वहीं विधायक मेवाराम जैन, पदमाराम मेघवाल ने अपने क्षेत्रों के प्रस्तावों को भी भामिल करने को कहा।
इससे पूर्व जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने योजना के वाशिर्क प्रस्तावों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी छगनलाल श्रीमाली सहित संबंेिधत विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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जागसा में रात्रि चौपाल
सांगसिंह को दी कलेक्टर ने बीपीएल आवास की सौगात
बाडमेर, 28 अप्रेल। जिले के बालोतरा उपखण्ड क्षेत्र के जागसा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भाुक्रवार सायं जिला कलेक्टर डॉ. वीणा प्रधान ने प्रासनिक अमले के साथ रात्रि चौपाल में खुली जन सुनवाई कर ग्रामीणों के अभाव अभियोग सुने तथा अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के निराकरण के निर्दो दिए। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायत के सांगसिंह को बीपीएल आवास स्वीकृत करने के निर्दो दिए। इसी तरह चौपाल में जमाबंदी भाुद्धिकरण से उका को उसका सही नाम मफतलाल से पहचान मिल गई क्योंकि उसका सही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान की जागसा गांव में रात्रि चौपाल के दौरान लोगों का हुजुम उमड पडा तथा करीब 300 की तादाद में महिलाए तथा पुरूश मौके पर ही अपने आवेदनों के निपटारे के लिए कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हुए। चौपाल में विभिन्न मामलों से संबंधित करीब 40 आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसमें से अधिकाांः पीने के पानी की समस्या से संबंधित थे। वहीं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना से वंचित रहे बीपीएल परिवारों को विद्युत कनेकन मुहैया कराने के लिए डिस्कॉम को नये प्रस्ताव भेजने के निर्दो दिए गए
इस मौके पर जिला कलेक्टर ने जन समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्दो दिए। चौपाल भाुरू होने से पूर्व ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर का स्वागत किया। चौपाल के दौरान किसानों ने बिजली की कमी तथा पेयजल की समस्या की बात कही। जिला कलेक्टर ने इस मामले में डिस्कॉम के अधिकारियों को निराकरण करवाने को कहा। ग्रामीणों ने आस पास के विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त पडे िक्षकों के पदों पर नियुक्ति की मांग की। ग्रामीण इलाकों की जर्जर सडकों की मरम्मत करवाने की भी मांग की। उन्होने बताया कि पिछले लम्बे समय से क्षतिग्रस्त सडकों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। जिला कलेक्टर ने चौपाल में प्रस्तुत परिवेदनाओं की सुनवाई कर निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्दो दिए।
जिला कलेक्टर डॉ. प्रधान ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए बरसाती जल संग्रहण के लिए खेतों में टांका निर्माण करवाने को कहा। साथ ही बरसात की सीजन में अधिकाधिक पौधे लगाने को आहवान किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर करे क्षेत्र में पेयजल की समस्या को प्रमुखता से रखा तथा पानी की समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने पानी की नियमित आपूर्ति के लिए पेयजल स्त्रोतों के बारे में बताया। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की कठिनाईयों तथा बिजली कनेकन नहीं होने की भी जानकारी दी। ग्रामीणों ने बीपीएल की सर्वे सूची के अद्यतन तथा इस सूची में भामिल करने की मांग की।
चौपाल के दौरान उपखण्ड अधिकारी कमलो आबूसरिया समेत संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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