काम न करने वालों को चेतावनी 
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम नहीं करने वाले अफसरों से नतीजे भुगतने को तैयार रहने को कहा है, वहीं अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति, अभाव अभियोग निराकरण आदि की जिला स्तरीय बैठकों में नदारद रहने वाले अधिकारियों की सूचना कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
सभी जिलों का लिया फीडबैक
गहलोत ने शुक्रवार को सरकारी काम की गारंटी के कानून की समीक्षा करने साथ ही सभी जिलों का फीडबैक लिया। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल की जानकारी ली और कलक्टरों को नियमित भ्रमण, रात्रि विश्राम करने तथा रोजाना दोपहर में ढ़ाई से साढ़े तीन बजे तक जनसुनवाई के निर्देश दिए। गहलोत ने सीएमओ सभागार में सभी संभागीय आयुक्तों, 33 जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों से 5 घंटे से अधिक समय तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्री 15 दिसम्बर, 1 जनवरी, 15 फरवरी तथा एक मार्च को यानी हर 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए गारंटी एक्ट एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गहलोत ने कलक्टरों को हिदायत दी कि वे जनसुनवाई करें और जन अभाव अभियोग के प्रकरणों को गम्भीरता से लें।
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काम नहीं करने वाले अफसरों से नतीजे भुगतने को तैयार रहने को कहा है, वहीं अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहन देने की बात कही है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति, अभाव अभियोग निराकरण आदि की जिला स्तरीय बैठकों में नदारद रहने वाले अधिकारियों की सूचना कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए हैं ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।
सभी जिलों का लिया फीडबैक
गहलोत ने शुक्रवार को सरकारी काम की गारंटी के कानून की समीक्षा करने साथ ही सभी जिलों का फीडबैक लिया। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं पर अमल की जानकारी ली और कलक्टरों को नियमित भ्रमण, रात्रि विश्राम करने तथा रोजाना दोपहर में ढ़ाई से साढ़े तीन बजे तक जनसुनवाई के निर्देश दिए। गहलोत ने सीएमओ सभागार में सभी संभागीय आयुक्तों, 33 जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ जिला स्तरीय अधिकारियों से 5 घंटे से अधिक समय तक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्री 15 दिसम्बर, 1 जनवरी, 15 फरवरी तथा एक मार्च को यानी हर 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए गारंटी एक्ट एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। गहलोत ने कलक्टरों को हिदायत दी कि वे जनसुनवाई करें और जन अभाव अभियोग के प्रकरणों को गम्भीरता से लें।
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