नयी दिल्ली। बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव रोकने के लिये सीबीएसई के परामर्श के बावजूद, वर्ष 2008 से अब तक देश के सात राज्यों से 61 एचआईवी संक्रमित बच्चों को उनके स्कूल से निकाल दिया गया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी. पुरंदेश्वरी ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के आंकड़ों के हवाले से बताया कि वर्ष 2008, 2009, 2010 और मौजूदा वर्ष में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 61 एचआईवी संक्रमित बच्चों को विभिन्न कारणों के चलते स्कूलों से निकाल दिया गया।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऐसे 27, गुजरात में चार, हरियाणा में नौ, केरल में चार, महाराष्ट्र में एक, उत्तर प्रदेश में तीन और पश्चिम बंगाल में ऐसे 13 मामले पाए गये। पुरंदेश्वरी ने मनोहर जोशी के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एचआईवी संक्रमित बच्चों के साथ भेदभाव रोकने के मकसद से एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिये खुद से संबद्ध स्कूलों को परामर्श जारी किया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां भी अपने-अपने राज्य और जिलों की इकाइयों की मदद से स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों सहित सभी संबंधित लोगों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऐसे 27, गुजरात में चार, हरियाणा में नौ, केरल में चार, महाराष्ट्र में एक, उत्तर प्रदेश में तीन और पश्चिम बंगाल में ऐसे 13 मामले पाए गये। पुरंदेश्वरी ने मनोहर जोशी के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एचआईवी संक्रमित बच्चों के साथ भेदभाव रोकने के मकसद से एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिये खुद से संबद्ध स्कूलों को परामर्श जारी किया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान और राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियां भी अपने-अपने राज्य और जिलों की इकाइयों की मदद से स्कूलों के प्रधानाचार्य और शिक्षकों सहित सभी संबंधित लोगों के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
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