ओएनजीसी इस महीने की 27 तारीख को केर्न-वेदांता सौदे की एनओसी यानि नाआपत्ति प्रमाणपत्र देने पर विचार कर सकता है।
सूत्रों का कहना है कि ओएनजीसी की नियमित बोर्ड बैठक 27 सितंबर को बुलाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि केर्न इंडिया सौदे से संबंधित कागजात ओएनजीसी के पास भेजता है तो ओएनजीसी के बोर्ड बैठक में केर्न-वेदांता सौदे पर चर्चा की जाएगी।
वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि केर्न इंडिया को 27 सितंबर को ओएनजीसी से एनओसी मिलने की उम्मीद है। दरअसल केर्न इंडिया ने भारत सरकार की सशर्त सौदे को मंजूरी देने के बाद पोस्टल बैलट से शेयरधारकों की राय मांगी थी। ऐसे में केर्न इंडिया 14 सितंबर को पोस्टल बैलट के नतीजों का ऐलान करेगी।
सरकार ने केर्न इंडिया-वेदांता सौदे को मंजूरी देते वक्त केर्न इंडिया के सामने रॉयल्टी शेयरिंग की शर्त रखी है। बाड़मेर ऑयल ब्लॉक के उत्पादन पर अब तक ओएनजीसी रॉयल्टी देता आया है। शर्त मानने पर केर्न इंडिया को ओएनजीसी को करीब 20,000 करोड़ रुपये देने होंगे।
इसके अलावा सरकार ने केर्न इंडिया को सौदे से जुड़े कानूनी मामलों को वापस लेने को कहा है। केर्न इंडिया ने उत्पादन पर 2500 रुपये प्रति टन के सेस के खिलाफ अपील की हुई है।
हालांकि, केर्न इंडिया के माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को सरकार की शर्तें मंजूर नहीं हैं। शेयरधारकों का कहना है कि रॉयल्टी शेयरिंग की शर्त मानने से केर्न इंडिया के मुनाफे में कमी आएगी। इसके अलावा शेयरधारकों को सेस भुगतान पर मुकदमे को वापस लेने में भी ऐतराज है।
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