महिला आरक्षण बिल पर नहीं बनी सहमति
नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ राजनीतिक दलों का गतिरोध जारी है। विधेयक पर आमराय बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर द्वारा बुधवार को बुलाई बई सर्वदलीय बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी।
बैठक के बाद स्पीकर मीरा कुमार ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक पर
कई राजनीति दलों में मतभेद है जिसके चलते बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि अगर बिल के कुछ्र प्रावधानों में संशोधन करना पड़े तो इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।
बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने वाली पार्टियों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरने वाले इस विधेयक को मार्च 2010 में राज्य सभा में पारित कर दिया गया लेकिन लोकसभा में कुछ राजनीतिक दलों के तीखे विरोध के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका है। सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा बिल के पक्ष में हैं जबकि समाजवादी पार्टी, आजेडी, जेडीयू दलों ने बिल के मौजूदा स्वरूप को नकारते हुए इस पर रोड़ा अटकाया हुआ है। इन दलों की मांग है कि महिलाओं के लिए जारी 33 फीसदी आरक्षण कोटे में भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
नई दिल्ली। महिला आरक्षण विधेयक पर कुछ राजनीतिक दलों का गतिरोध जारी है। विधेयक पर आमराय बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर द्वारा बुधवार को बुलाई बई सर्वदलीय बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी।
बैठक के बाद स्पीकर मीरा कुमार ने बताया कि महिला आरक्षण विधेयक पर
कई राजनीति दलों में मतभेद है जिसके चलते बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि अगर बिल के कुछ्र प्रावधानों में संशोधन करना पड़े तो इसके लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।
बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने वाली पार्टियों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरने वाले इस विधेयक को मार्च 2010 में राज्य सभा में पारित कर दिया गया लेकिन लोकसभा में कुछ राजनीतिक दलों के तीखे विरोध के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका है। सत्ताधारी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भाजपा बिल के पक्ष में हैं जबकि समाजवादी पार्टी, आजेडी, जेडीयू दलों ने बिल के मौजूदा स्वरूप को नकारते हुए इस पर रोड़ा अटकाया हुआ है। इन दलों की मांग है कि महिलाओं के लिए जारी 33 फीसदी आरक्षण कोटे में भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।
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