मंगलवार, 2 फ़रवरी 2016

बालोतरा। पाकिस्तानी ISI को सेना की जानकारी लिक करने के आरोप में तीन लोग पकड़े गए

बालोतरा। पाकिस्तानी ISI को सेना की जानकारी लिक करने के आरोप में तीन लोग पकड़े गए

रिपोर्ट :- ओमप्रकाश सोनी / बालोतरा

बालोतरा। जासूसी के मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कार्रवाई कर डाकघर बालोतरा के 3 लोगो को हिरासत में लिया है।मेल आईडी के जरिए पाकिस्तान सूचना भेजने की आशंका जताई जा रही है। बालोतरा में हिरासत में लिए तीन कार्मिकों में एक महिला भी शामिल है।पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इनके कब्जे से पुलिस ने एक लेपटॉप भी बरामद किया है।एसपी अनिल परिस देशमुख ने बताया कि सोमवार को एसएसबी टीम बालोतरा पहुंची। स्थानीय पुलिस के सहयोग से टीम ने पोस्ट ऑफिस में जाकर जांच की तो पाया कि बालोतरा पोस्ट ऑफिस में कार्यरत पोस्टमास्टर चिमनाराम दईया डाक सहायक इस्लामुद्दीन ने पोस्ट ऑफिस के कंप्यूटर से सामरिक महत्व की जानकारी ई-मेल से संदिग्ध व्यक्तियों को भेजी है। जांच के आधार पर एसएसबी टीम ने चिमनाराम दईया इस्लामुद्दीन के विरुद्ध धारा 3, 3/9 शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में प्रकरण दर्ज करवाया। एसएसबी टीम ने जब डाक सहायक इस्लामुद्दीन के नीलम सिनेमा के पीछे स्थित किराए के आवास पर दबिश दी तो वहां से तीन लाख दस हजार रुपए नगदी मिली। इसके अलावा इस्लामुद्दीन का लेपटॉप अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त की गई। हिरासत में लिए कार्मिकों में से एक भीलवाड़ा तथा दो बालोतरा के निवासी हैं।


पाली। पुलिस के हत्थे चढ़े अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य

पाली। पुलिस के हत्थे चढ़े अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य

पाली।कोतवाली पुलिस ने सोमवार को अंतरराज्यीय चोर गिरोह के दो समस्यों को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के सदस्यों पर राजस्थान व गुजरात के कई क्षेत्रों के थानों में वाहन चोरी, पुलिस पर फायरिंग व मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं।कोतवाली थाना प्रभारी देरावरसिंह सोढ़ा ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को जालोर के जिलादरा क्षेत्र के ढाव गांव निवासी रघुनाथ पुत्र भीयाराम विश्नोई व बाड़मेर के धोरीमना क्षेत्र के माणकी गांव निवासी हनुमान पुत्र राजूराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है।कोतवाली पुलिस के एएसआई रामकुमार, कांस्टेबल हरकेश, रामनिवास व जयप्रकाश ने आरोपितों को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर बाड़मेर से गिरफ्तार किया। आरोपित के पास से नया गांव क्षेत्र से चोरी की गई बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। पुलिस अब इस गिरोह के जालोर के धोरीमना निवासी कमलेश व जोधपुर के धवा गांव निवासी मनोहर की तलाश कर रही है।


कई वारदातों में लिप्त
गिरोह ने गुजरात व राजस्थान में एक दर्जन से अधिक वाहन चुराए हैं। आरोपितों के खिलाफ बाड़मेर क्षेत्र में नहर के किनारे सिंचाई के लिए लगी मोटर चुराने एवं मादक पदार्थों की तश्करी के कई मामले दर्ज हैं। जनवरी माह में गिरोह ने पाली व धोरीमना से एक बोलेरो व बालोतरा से एक पिकअप चुराई थी।



दीपावली पर ही छूटा था रघुनाथपुलिस ने बताया कि आरोपित रघुनाथ के खिलाफ राजस्थान व गुजरात में वाहन चोरी के 8 मामले दर्ज हैं। वह दीपावली पर जमानत पर छूटा था। आरोपित हनुमान के खिलाफ भी बाड़मेर में चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के फरार दो आरोपितों में से धोरीमरा के कमलेश के खिलाफ पुलिस पर फायरिंग करने व वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। धवागांव का मनोहर वाहन चोरी के मामले में पुलिस हिरासत से फरार चल रहा है।

बाड़मेर। शिव सेना के बैनर तले बाड़मेर बंद सफल रहा

बाड़मेर। शिव सेना के बैनर तले बाड़मेर बंद सफल रहा

बाड़मेर। शहर में बढ़ रहे आवारा पशुओं के आतंक और बार-बार हो रहे हादसों को देखते हुए शिव सेना के बैनर तले बाड़मेर बंद सफल रहा। दोपहर 2 बजे तक शहर में व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखकर समर्थन दिया। शिव सैनिकों ने रैली निकाल प्रतिष्ठानों को बंद करवाया। बंद के मध्य नजर बाजार में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात रही। शहर में लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है। नगर परिषद के पास आवारा पशुओं से शहर को निजात दिलाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। आवारा पशुओं के आतंक से राहगीर, वाहन चालक सब परेशान है। शहर में सड़कों पर हर जगह आवारा पशुओं के झुंड नजर आते है। कई बार हुए हादसों में लोग जान तक गवां चुके है। इतना ही नहीं बच्चों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। शिव सेना ने कुछ दिन पूर्व कलेक्टर नगर परिषद को ज्ञापन देकर शहर को आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग रखी थी। इसके बावजूद प्रशासन की अनदेखी के कारण शिव सैनिकों ने सोमवार को बाड़मेर बंद करवाया और मांग की है कि शहर आवारा पशुओं से मुक्त किया जाए। आवारा पशुओं संरक्षण देने के लिए नगर परिषद व्यवस्था करें, ताकि शहर में आमजन सुरक्षित सफर कर सके। बंद के दौरान कुछ जगह व्यापारियों और शिव सैनिकों में बहस हुई। खुले प्रतिष्ठान देख शिव सैनिकों ने विरोध किया तो व्यापारी भी उनसे उलझ गए। इस दौरान काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। व्यापारियों ने कहा कि आवारा पशुओं के लिए आम जनता को परेशान करना कहां उचित है, इसके लिए प्रशासन के साथ बातचीत के जरिए भी समाधान हो सकता है।



भारी पुलिस जाब्ता तैनात
बंद के मध्य नजर शहर में चप्पे-चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अहिंसा चौराहा, गांधी चौक, चौहटन चौराहा, सिणधरी चौराहा, किसान बोर्डिंग, विवेकानंद सर्किल, कलेक्ट्रेट सहित शहर में जगह-जगह पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं मोबाइल पार्टियां ने भी शहर का भ्रमण किया।


जयपुर। पंचायतों में महिलाओं को दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान होगा, लॉटरी सिस्टम बदलेगा

जयपुर। पंचायतों में महिलाओं को दोबारा उसी सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान होगा, लॉटरी सिस्टम बदलेगा


— केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने की घोषणा
— महिला दुबारा उसी सीट से लड़ सकेगी, बजट सत्र में संशोधन बिल लाया जा रहा
— हर पंचायत का वार्षिक प्लान बनेगा
— 28 फरवरी को केरल से लॉन्च होगा रर्बन योजना
— रर्बन योजना में 25 से 50 हजार की आबादी के 20 गांवों के कलस्टर बनेंगे
— रर्बन कलस्टर के गावों में शहरों के समान सुविधाएं विकसित की जाएंगी
— तीन साल में 300 कलस्टर बनेंगे, इस साल 100 कलस्टर
— नरेगा को पहले राष्ट्रीय शर्म और अब राष्ट्रीय गौरव बताने के फर्स्ट इंडिया के सवाल पर कहा
— एनडीए सरकार ने नरेगा की कमियों को दूर किया, 60 फीसदी किसानों का काम करने का प्रावधान किया
— राजस्थान सरकार को ग्रामीण पेयजल योजनाओं में पूरा सहयोग करेगा केंद्र



जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला जनप्रतिनिधियों को अब दुबारा उसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए लॉटरी व्यवस्था के प्रावधान में बदलाव होगा। केंद्र सरकार बजट सत्र में पंचायतीराज काननू में संशोधन का बिल लेकर आ रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एडीटर्स कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। चौधरी वीरेंद्र ने कहा कि हर पचांयत का वार्षिक प्लान बनेगा। 28 फरवरी से केरल से रर्बन योजना लॉन्च होगी, इस योजना के तहत 25 से 50 हजार की आबादी वाले 20 गावों को मिलाकर एक कलस्टर बनाया जाएगा। कलस्टर में शामिल गांवों में शहरोंं के समान सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के साधन विकसित किए जाएंगे।

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पीएम मोदी ने राज में आते ही जिस नरेगा को यूपीए सरकार की राष्ट्रीय शर्म करार दिया आज वही सरकार इसे राष्ट्रीय गौरव बता रही है। फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने चौधरी वीरेंद्र से नरेगा के प्रति सरकार के रुख में बदलाव पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने नरेगा के खड्डों को भरने का काम किया है। नरेगा की जो कमियां थीं उनमें सुधार किया है। नरेगा में किसानों के काम हो सकने का प्रावधान किया है। नरेगा में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए डाइरेक्ट फंड ट्रासफर का प्रावधान किया है।

जयपुर। अवाप्त भूमि का बाजार भाव से मुआवजा देने के आदेश

जयपुर।  अवाप्त भूमि का बाजार भाव से मुआवजा देने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिंग रोड भूमि अवाप्ति प्रकरण में 24 याचिकाकर्ता को आंशिक राहत देते हुए शेष 62 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि इन 24 याचिकाकर्ताओं को जमीन का कब्जा लेने की तारीख के दिन प्रचलित बाजार दर से मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि प्रभावित यदि 27 अक्टूबर 2005 के परिपत्र के अनुसार 25 फीसदी विकसित भूमि लेना चाहते हैं तो पन्द्रह दिन में इसका विकल्प पेश कर दें। न्यायाधीश बेला एम. त्रिवेदी की एकलपीठ ने यह आदेश वीरेन्द्रसिंह कटेवा व 85 अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। 24 याचिकाकर्ता उस श्रेणी में हैं जिनका अवार्ड 1 जनवरी 2009 से पहले जारी हो गया था, लेकिन भूमि का कब्जा नए भूमि अवाप्ति कानून के बाद लिया गया।

rajasthan-high-court-on-land-accession-case-in-ring-road-project-jaipur-23569

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार प्राजेक्ट को पूरा करने के लिए करोडों रुपए के कॉन्ट्रेक्ट कर चुकी है और भूमि का कब्जा लेकर मुआवजा भी जारी हो चुका है। रिंग रोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य जनहितकारी है। ऐसे में अवाप्ति प्रक्रिया को समाप्त करना उचित नहीं है।
प्रकरण के अनुसार अदालत में पूर्व में 34 याचिकाएं दायर हुई थी। जिस पर एकलपीठ ने 24 सितंबर 2014 को राहत देने से इंकार कर दिया था। वहीं 29 अक्टूबर 2014 को खंडपीठ ने प्रकरण में यथा स्थिति बनाए रखते हुए मामला एकलपीठ में भेजा था। इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय से एसएलपी भी खारिज हो गई थी।



गौरतलब है कि रिंग रोड के लिए 15 जुलाई 2005 को भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी हुई थी। आगरा रोड से अजमेर रोड तक इस योजना में 47 गांवों की 1578.95 हैक्टेयर भूमि आ रही है। याचिकाओं में कहा गया था कि रिंग रोड के लिए 90 मीटर चौडी सड़क प्रस्तावित है, लेकिन किसानों से 360 मीटर चौडाई में भूमि अवाप्त की जा रही है। वहीं नए भूमि अवाप्ति कानून के तहत यदि पांच साल पूर्व अवार्ड होने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की गई तो अवाप्ति अवैध हो जाती है।