जिला परिशद की बैठक योजनाओं के बेहतर कि्रयान्वयन में जन प्रतिनिधियों से भागीदारी का आहवान

जिला परिशद की बैठक

योजनाओं के बेहतर कि्रयान्वयन में जन प्रतिनिधियों से भागीदारी का आहवान 

बाडमेर, 5 जनवरी। जिला परिशद की बैठक भानिवार को जिला प्रमुख श्रीमती मदन कौर की अध्यक्षता में जिला परिशद के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में जन प्रतिनिधियों से योजनाओं के बेहतर कि्रयान्वयन के साथ योजनाओं का अधिकाधिक लाभ दिलाने का आहवान किया गया।

इस अवसर पर जिला प्रमुख श्रीमती कौर ने कहा कि नरेगा के तहत स्वीकृत कार्यो में सामग्री का कम्पोनेंट बाया जाना चाहिए। उन्होने कहा कि नरेगा के तहत खेतों में टांका बनाने के लिए अब तक बीपीएल, लघु सीमान्त किसानों को भामिल किया जा रहा है, ऐसे में एपीएल परिवारों को भी इसका लाभ दिलाने के लिए सदन से प्रस्ताव भिजवाया जाना चाहिए ताकि वशार के पानी का संग्रहण कर अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें। बैठक के दौरान महात्मा गांधी राज्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना वशर 201314 के तहत 51325 कार्यो की 102604.21 लाख की प्रस्तावित वाशिर्क कार्य योजना पर व्यापक चर्चा पचात अनुमोदन किया गया।

श्रीमती कौर ने नरेगा के वाशिर्क प्लान में सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि विभागों द्वारा कम कार्यो के प्रस्ताव दिए जाने को गम्भीरता से लेते हुए इस संबंध में उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने के निर्दो दिए। उन्होने अर्थ वर्क का कार्य नरेगा में कराये जाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पांच साल पचात क्षतिग्रस्त ग्रेवल सडकों की मरम्मत नरेगा के तहत कराये जाने की बात कही।

बैठक में विद्युत, पेयजल, सडक, चिकित्सा सहित जिला परिशद द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। जिला प्रमुख श्रीमती कौर ने समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की लाईनों का सर्वे करवाकर उन्हें दुरस्त करने के निर्दो दिए। इसी प्रकार उन्होने राजीव गांधी विद्युतिकरण योजना के संबंध में पावर ग्रीड के एम.डी. के साथ बैठक कर समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होने कहा कि बैठक में उठाये जाने वाले विभिन्न मुद्दों को अधिकारी गम्भीरता से ले तथा उनकी पालना सुनिचत करें।

बैठक में श्रम सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष गफूर अहमद, बायतु विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी, बाडमेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पदमाराम मेघवाल, पचपदरा विधायक मदन प्रजापत, सिवाना विधायक कानसिंह कोटडी ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। इसी प्रकार जिला परिशद सदस्य श्रीराम चौधरी, नारायणराम, मूलाराम बेनिवाल, उदाराम मेघवाल, जसाराम सहित विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया तथा उनके समाधान की मांग रखी।

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर. गुगरवाल ने नववशर की भाुभकामनाएं देते हुए सभी का स्वागत किया तथा महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना वशर 201314 की प्रस्तावित वाशिर्क कार्य योजना तथा विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी कराई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरूण पुरोहित, प्रधान, जिला परिशद सदस्य तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मीणा ने की मतदाता सूचियों के 

विोश पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा

बाडमेर, 5 जनवरी। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के प्रमुख शासन सचिव (रोल आब्र्जवर) सियाराम मीणा ने भानिवार को जिला मुख्यालय पर विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की बैठक लेकर अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के विोश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2013 की समीक्षा की।

इस अवसर पर मीणा ने मतदाता सूचियों की बारिकी से जांच कर उन्हें अद्यतन करने के निर्दो दिए। उन्होने कहा कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर 18 वशर पूर्ण कर चुके मतदाताओं के अधिकाधिक मतदाता पहचान पत्र तैयार करवाकर उपलब्ध कराये जाए एवं उन्हें समारोह में सम्मानित किया जाए तथा मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होने मतदाता सूचियों के विोश संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2013 के तहत दिए गए निर्दों की पालना सुनिचत करने को कहा। उन्होने कहा कि मतदाता सूचियों की बारिकी से जांच के लिए विोश टीमों का गठन किया जाए तथा 15 जनवरी के बाद भी किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं हो तो वह निरन्तर अद्यतन के दौरान भी अपना नाम जुडवा सकते है। मीणा ने इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदाता सूचियों के संबंध में सुझाव एवं आपतियों की जानकारी ली तथा उन्हें मतदान केन्द्र पर बीएलए की नियुक्ति करने को कहा।

इस दौरान बाडमेर विधायक मेवाराम जैन ने मतदाता सूचियों में नामों की आुद्धियां होने की जानकारी कराई तथा जिला स्तर पर मतदाता सूचियों के मुद्रण की बात कहीं। इसी प्रकार बायतु विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी एवं फतेह मोहम्मद ने मतदान केन्द्रों की दूरी तथा कुछ मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की अधिक संख्या होने का जिक्र करते हुए अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्वीकृति की बात रखी।

इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण पुरोहित ने अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2013 के सन्दर्भ में मतदाता सूचियों के विोश पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तार पूर्वक जानकारी कराई। उन्होने बताया कि 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाने की पूर्ण तैयारी कर ली गई है तथा मतदान केन्द्रों पर बीएलओ द्वारा समारोह आयोजित कर अधिकाधिक मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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फ्लेगिप योजनाओं के तहत अधिकाधिक

लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश 
बाडमेर, 5 जनवरी। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के प्रमुख भासन सचिव सियाराम मीणा ने भानिवार को जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फ्लेगिप कार्यक्रमों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होने अन्न सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री नि:ाुल्क दवा योजना, जननी िु सुरक्षा योजना, बीपीएल जीवन रक्षा कोश, मुख्यमंत्री पाुधन नि:ाुल्क दवा योजना, अफोर्टेबल हाउसिंग पालिसी, मुख्यमंत्री भाहरी बीपीएल एवं ग्रामीण आवास योजना, लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम सहित विभिन्न योजनाओं की संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। उन्होने राजकीय चिकित्सालयों में नि:ाुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली दवाईयों के स्टॉक, चिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी ली। इस दौरान उन्होने ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के तहत पूर्ण हो चुके आवासों की समीक्षा की तथा सत्यापन के उपरान्त द्वितीय एवं तृतीय कित जारी करने के निर्दो दिए। उन्होने सुगम पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके भाीध्र निस्तारण के निर्दो दिए। मीणा ने इस दौरान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति कीे जानकारी ली तथा अल्प संख्यकों की छात्रवृति तथा विभिन्न ऋण योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रासन गांवों के संग अभियान के दौरान आवेदन पत्र तैयार कराने के निर्दो दिए। उन्होने िक्षा की अलख जगाने तथा िक्षा के प्रति जन जागरूकता लाने को कहा।

निर्मल भारत के लिए समन्वित प्रयास जरूरीः मदनकौर

निर्मल भारत के लिए समन्वित प्रयास जरूरीः मदनकौर

जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई निर्मल भारत अभियान की जिला स्तरीय कार्यशाला।
बाड़मेर, 05 जनवरी। निर्मल भारत बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं जागरूक लोगों को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। यह अभियान तभी सफल हो पाएगा,जब हर घर में स्वच्छता के प्रति जागरूकता होगी। जिला प्रमुख श्रीमती मदनकौर ने बाड़मेर जिला परिषद सभागार में निर्मल भारत अभियान की एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्याला को संबोधित करते हुए यह बात कही।

जिला प्रमुख श्रीमती मदनकौर ने कहा कि निर्मल ग्राम की अवधारणा उपयोगी है। मौजूदा समय में परिस्थितियों में खासा बदलाव आया है। ग्रामीण विकास योजनाओं में शौचालय की सुविधा को भामिल किया जाने लगा है। ऐसे में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। ग्राम पंचायतें इसके लिए पर्याप्त तादाद में प्रस्ताव भिजवाए,ताकि भाौचालय निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा सके। जिला प्रमुख ने बाड़मेर जिले के लिए विोषज्ञों के जरिए भाौचालय निर्माण के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप माडल तैयार करने की जरूरत जताई। उन्होंने निर्मल भारत अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों को निर्मल पुरस्कार के लिहाज से उत्कृष्ट कार्य करना चाहिए। उन्होंने जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए अधिकाधिक प्रचारप्रसार करने की जरूरत जताई।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हर घर में भाौचालय निर्माण होना चाहिए। बाड़मेर जिले में आवासीय योजनाओं में 18 हजार मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें पहल करते हुए अनिवार्य रूप से भाौचालय निर्माण कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भाौचालय निर्माण के लिए राि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने ग्राम पंचायतों को इसके लिए तत्काल प्रस्ताव भिजवाने को कहा। गुगरवाल ने कहा कि साफसफाई केवल स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है, बल्कि यह जीवन, जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार निर्मल भारत अभियान चला रही है। इसके तहत घरों, स्कूलों आदि में शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छता गंभीर चुनौती बनी हुई है। निर्मल ग्राम से आशय ऐसे गांव से है जहां खुले में शौच पूरी तरह से बंद हो गया हो। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्मल भारत अभियान (एनबीए) शुरू किया गया है। स्वच्छता की दिशा में एनबीए की मां वर्ष 2022 तक भारत में खुले में शौच पर पूरी तरह रोक लगाने की है।

इस दौरान संदर्भ व्यक्ति रमो धारू ने कहा कि विश्व में खुले में शौच करने वाले लोगों में 60 फीसदी भारतीय हैं। इस सबसे पूरे विश्व में भारत की गंदी तस्वीर उभरती है। उन्होंने कहा कि गंदे शौचालयों के कारण स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान होता है। भारत में हर साल 5 साल से छोटे 45 लाख बच्चे मौत के मुंह में समा जाते हैं और इसका प्रमुख कारण है गंदगी के कारण फैलने वाला हैजा तथा अन्य संक्रामक रोग। कुपोषण, जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शर्म कहा था, का सीधा संबंध साफसफाई की खराब व्यवस्था और गंदे वातावरण से है। खुले में मल त्याग महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली चोट है। 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 32.7 फीसदी घरों में ही शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। अगर हमें इस दिशा में सफलता हासिल करनी है तो अधिक तेजी से अधिक काम करना होगा। इस दौरान संदर्भ व्यक्ति मदनलाल जीनगर ने स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, क्योकिं इससे अनेक बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, पोलियों, टाइफाईड जैसी घातक बीमारियां फैलती हैं। खाने से पहले हाथों को साबुन से धोने जैसी छोटीछोटी बातों को ध्यान में रखकर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।

चौहटन प्रधान समा बानो ने कहा कि निर्मल भारत अभियान की सफलता के लिए बहुत सी परम्पराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा। विभिन्न समुदायों की भागीदारी ब़ानी होगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता का विशेष महत्व है। स्वच्छता अपनाने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में स्वच्छता अपनाने के साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए पे्ररित करना चाहिए। जिला स्तरीय कार्यशाला में शिव प्रधान गंगासिंह, बालोतरा प्रधान जमनादेवी, सिवाना प्रधान मालाराम भील, सहायक अभियंता अशोक गोयल,रामलाल हुडा, समेत कई अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यशाला में स्वच्छता पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई।




महात्मा गांधी नरेगा में 7 करोड़ के कार्य स्वीकृत

बायतू, सिणधरी एवं धोरीमन्ना पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में टांका, ग्रेवल सड़क एवं नाडी खुदाई के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

बाड़मेर, 05 जनवरी। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत बायतू, धोरीमन्ना एवं सिणधरी पंचायत समिति में 7 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। संबंधित ग्राम पंचायतों को तत्काल कार्य प्रारंभ करवाकर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्दो दिए गए हैं।

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि सिणधरी पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 2 करोड़ 74 लाख 32 हजार के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। उनके अनुसार एड सिणधरी ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 37 कार्य, कानड़ी नाडी एवं इन्दू नाडा खुदाई कार्य के लिए 72.81 लाख के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। सरली ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 30 कार्य एवं ग्रेवल सड़क सताणी नेहरो की ाणी से जाणियो की ाणी तक 3 किमी के लिए 72.46 लाख, लोलावा ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 14 कार्य कुल लागत 20.30 लाख तथा नोसर ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 63 कार्य लागत 91.35 लाख, गोलिया जेतमाल में टांका निर्माण के 12 कार्य लागत 17.40 लाख की स्वीकृति जारी की गई हैं। गुगरवाल ने बताया कि धोरीमन्ना पंचायत समिति की सोनड़ी ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क के तीन कार्य, मिटटी का कच्चा बंधा तथा टांका निर्माण के 23 कार्यों के लिए 69.98 लाख तथा पीपराली ग्राम पंचायत में बंधा निर्माण कार्य सियोलो का डेर द्वितीय 11.17 लाख, नाडी विस्तार पीपराली खरड़ 11.90 लाख,बंधा निर्माण भाखरो के खेत के पास गुंदेलिया धोरा 11.17 लाख तथा नगर ग्राम पंचायत में खंरजा सड़क आम चौहटा वाया स्वामियो का वास मेगा हाइवे नया नगर के लिए 22.38 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

गुगरवाल ने बताया कि बायतू पंचायत समिति की हीरा की ाणी ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 77 कार्य, राउप्रावि मुकनाराम की ाणी, राप्रावि जोगदयाल का स्थान एवं राउप्रावि हदोणियो की ाणी खेल मैदान समतलीकरण के लिए कुल 118.31 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इसी तरह सिगोड़िया ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 42 कार्य लागत 61.32 लाख, भाहर ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के 37 कार्य कुल लागत 54.02 लाख, बायतू भीमजी ग्राम पंचायत में टांका निर्माण के दो कार्य, गे्रवल सड़क बनिया धोरा सड़क से सुथारो की ाणी 14.83 लाख, ग्रेवल सड़क धारासर का तला से मेघवालों की बस्ती 38.94 लाख, गे्रवल सड़क निर्माण माचरो की ाणी 23.31 लाख कुल 80 लाख तथा छीतर का पार ग्राम पंचायत में गे्रवल सड़क छीतर रोड़ से मेगोणी जाखड़ो की ाणी के लिए 8.02 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।