बाड़मेर रिफाइनरी
रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना
एवं संचालन के लिए हुआ एग्रीमेंट
जयपुर: प्रदेश के बाड़मेर जिले में देश की सबसे बड़ी 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना व संचालन हेतु शुक्रवार को राज्य सरकार एवं एच.पी.सी.एल. तथा संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी कम्पनी के मध्य महत्वपूर्ण स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट ( एस.एस.ए.) पर हस्ताक्षर हुए।
इस एग्रीमेंट में राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड रूपये होगी जिसे संयुक्त उपक्रम एच.पी.सी.एल के 74 प्रतिशत व राजस्थान सरकार 26 प्रतिशत अंश पूंजी से पूर्ण किया जायेगा।
राज्य सरकार इसके लिए 4567.62 एकड़ भूमि पचपदरा में रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स, टाउनशिप के लिए तथा 97.09 एकड़ भूमि नाचना में वाटर रिजर्वोयर तथा पम्पिग स्टेशन के लिए उपलब्ध करायेगी। पचपदरा में ही रिफाइनरी कॉम्पलेक्स से लगती हुई 250 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा एच.पी.सी.एल को रिफाइनरी उत्पादों के मार्केटिंग टर्मिनल निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी जिसकी लागत भी एच.पी.सी.एल द्वारा ही वहन की जायेगी।
राज्य सरकार द्वारा परियोजना संबंधी सभी स्वीकृतियॉ इत्यादि प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट मिटिंग में रिफाइनरी परियोजना को गति देने के निर्णय के क्रम में यह महत्वपूर्ण सपोर्ट एग्रीमेंट है जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) श्री सुदर्शन सेठी, राजस्थान रिफाइनरी कम्पनी के सी.ई.ओ. श्री शेखर पी. गायकवाड़ तथा एच.पी.सी.एल के डीजीएम श्री मनोज गोयल द्वारा शुक्रवार को हस्ताक्षर किये गये।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अतिरिक्त निदेशक (पेट्रोलियम) तथा राजस्थान रिफाइनरी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना
एवं संचालन के लिए हुआ एग्रीमेंट
जयपुर: प्रदेश के बाड़मेर जिले में देश की सबसे बड़ी 9 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल परियोजना की स्थापना व संचालन हेतु शुक्रवार को राज्य सरकार एवं एच.पी.सी.एल. तथा संयुक्त उपक्रम राजस्थान रिफाइनरी कम्पनी के मध्य महत्वपूर्ण स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट ( एस.एस.ए.) पर हस्ताक्षर हुए।
इस एग्रीमेंट में राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड रूपये होगी जिसे संयुक्त उपक्रम एच.पी.सी.एल के 74 प्रतिशत व राजस्थान सरकार 26 प्रतिशत अंश पूंजी से पूर्ण किया जायेगा।
राज्य सरकार इसके लिए 4567.62 एकड़ भूमि पचपदरा में रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स, टाउनशिप के लिए तथा 97.09 एकड़ भूमि नाचना में वाटर रिजर्वोयर तथा पम्पिग स्टेशन के लिए उपलब्ध करायेगी। पचपदरा में ही रिफाइनरी कॉम्पलेक्स से लगती हुई 250 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा एच.पी.सी.एल को रिफाइनरी उत्पादों के मार्केटिंग टर्मिनल निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जायेगी जिसकी लागत भी एच.पी.सी.एल द्वारा ही वहन की जायेगी।
राज्य सरकार द्वारा परियोजना संबंधी सभी स्वीकृतियॉ इत्यादि प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा केबिनेट मिटिंग में रिफाइनरी परियोजना को गति देने के निर्णय के क्रम में यह महत्वपूर्ण सपोर्ट एग्रीमेंट है जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) श्री सुदर्शन सेठी, राजस्थान रिफाइनरी कम्पनी के सी.ई.ओ. श्री शेखर पी. गायकवाड़ तथा एच.पी.सी.एल के डीजीएम श्री मनोज गोयल द्वारा शुक्रवार को हस्ताक्षर किये गये।
इस अवसर पर संयुक्त सचिव (खान एवं पेट्रोलियम) अतिरिक्त निदेशक (पेट्रोलियम) तथा राजस्थान रिफाइनरी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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