जैसलमेर,राजस्थान सम्पर्क की विस्तृत समीक्षा
जन षिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दें - वर्मा
जैसलमेर, 10 जनवरी। प्रदेश के सुशासन केंद्र के सचिव राकेश वर्मा ने जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को जन षिकायतों के निस्तारण में संवेदनषीलता का परिचय देते हुए इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ अविलम्ब कार्यवाही की हिदायत दी है। वर्मा ने बुधवार को जैसलमेर जिला कलेक्टेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस मौके पर उन्होंनंे कहा कि मुख्यमंत्री की भावनाओं के अनुरूप अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर जनसुनवाई करें एवं मौके पर ही यथासंभव समस्याओं का निस्तारण किया जाए। उन्होंने विभिन्न विभागों से सम्बंधित लंबित परिवादों की विस्तार से समीक्षा की एवं संवेदनशीलता और पूर्ण गुणवत्ता से परिवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ही विभिन्न विभागों के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंनंे राजस्थान संपर्क-सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर दर्ज लंबित परिवादों का शीघ्र निस्तारण करने एवं जनसमस्या समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर वर्मा ने जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी तथा सम्बंधित विभागीय अधिकारियों को हेल्पलाइन पोर्टल का सघन प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सतत निगरानी करने के सख्त निर्देश दिए। वर्मा ने उपखंड अधिकारियों द्वारा की जा रही जनसुनवाई तथा लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि जनसुनवाई में लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।
वर्मा ने कहा कि अधिकारी गांवों में जन सुनवाई के दौरान कार्यालय में जाकर परिवेदनाओं का इन्तजार करने के बजाय स्वयं ग्रामीणों से जनसंवाद करें तथा उनके साथ जाजम बैठकें कर उनकी समस्याओं की तह तक जाकर मौके पर ही समाधान का प्रयास करें। साथ ही ग्रामीण भ्रमण के दौरान राज्य सरकार की फ्लेगषिप योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों की सुक्षम मोनेटरिंग करें । साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की सुनिष्चितता को भी परखें।
गुड गर्वनेंस सेन्टर के सचिव ने विभिन्न जिला स्तरीय समितियों की निर्धारित कार्यकाल में बैठकें आयोजित करने तथा विभिन्न अधिकारियों के तय मापदण्डों के अनुरूप भ्रमण, जनसुनवाई तथा रात्रि चैपालों की सुनिष्चितता के निर्देष दिए। उन्होंनंे बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के माध्यम से निस्तारित परिवेदनाओं के परिवादी से मौके पर ही मोबाईल पर बात कर उनकी षिकायत की वस्तु स्थिति की जांच की। इसके अलावा अनियमितता के प्रकरण में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर जांच के निर्देष दिए।
इस दौरान जिला कलक्टर कैलाष चन्द मीना ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के माध्यम से दर्ज प्रकरणों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक गौरव यादव, उपवन संरक्षक अनूप के.आर, अतिरिक्त जिला कलक्टर के.एल.स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग भार्गव समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थें।
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मोबिलाईजेषन सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक होगा आयोजित,
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों एवं आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा योग्य दम्पतियों
को परिवार सीमित रखने के लिए किया जायेगा जागरूक
जैसलमेर, 10 जनवरी 2018/ चिकित्सा विभाग द्वारा मिषन परिवार विकास के अन्तर्गत जैसलमेर जिले में 11 जनवरी 2018 गुरूवार से 17 जनवरी 2018 तक आयोजित मोबिलाईजेशन सप्ताह में परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में जन जागृति बढाने के उद्देश्य से सुखी जीवन का आधार , स्वस्थ और छोटा परिवार की अवधारणा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा।
डाॅ.एन.आर.नायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आयोजित मोबिलाईजेशन सप्ताह के अन्तर्गत जिले में कार्यरत सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनियों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने क्षेत्र के योग्य दम्पतियों से सम्पर्क कर परिवार सीमित रखने, सीमित परिवार के लाभों, अन्तरा गर्भनिरोधक साधन के बारे में जानकारी, परिवार नियोजन के उपलब्ध साधन , पुरूषों की परिवार नियोजन में सहभागिता, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाए, गर्भपात पश्चात परिवार कल्याण सेवाए, विवाह की सही आयु (लडके के लिए 21 वर्ष व लडकी के लिए 18 वर्ष ), विवाह के पष्चात कम से कम दो वर्ष बाद पहला बच्चा, दो बच्चों के बीच कम से कम तीन साल के अन्तर रखने के प्रति जनजागृति हेतु वातावरण निर्माण किया जायेगा।
डाॅ. आर.पी.गर्ग उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प.क. ने बताया कि आयोजित मोबिलाईजेशन सप्ताह के अन्तर्गत आषा के पास अन्तराल साधनों की उपलब्धता सुनिष्चित की जायेगी । उन्होने बताया कि मोबिलाईजेशन सप्ताह के अन्तर्गत प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ब्लाॅक स्तर पर कार्यरत सुपरवाईजरी स्टाॅफ बीसीएमओं, एमओआईसी, बीपीएम, एलएचवी, ब्लाॅक आषा सुपरवाईजर व पीएचसी हैल्थ सुपरवाईजर द्वारा अपने क्षैत्रों में प्रतिदिन सुपरवाईजरी विजिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ।
डाॅ.गर्ग ने बताया कि मोबिलाईजेशन सप्ताह के दौरान सम्मस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नसबंदी एवं अन्तराल के संभावित लाभार्थियों की आरसीएच रजिस्टर से ग्रामवार सूचियाॅ तैयार कर आशा सहयोगिनियों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, अन्य सहयोगी विभागों के कार्मिको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावें तथा चिकित्सा संस्थानों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा आगामी 18 जनवरी 2018 से 25 जनवरी 2018 तक चिकित्सा विभाग द्वारा चलाये जाने वाले सेवा वितरण सेवा सप्ताह में लाभार्थियों को परिवार कल्याण के स्थाई एवं अस्थाई साधनों की सेवाए प्रदान की जायेगी।
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