रिफाइनरी में सरकार का 26% हिस्सा, पर्यावरण मंजूरी के बाद सितंबर में शिलान्यास
जयपुर | प्रदेश में रिफाइनरी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद गुरुवार को सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में राज्य सरकार व एचपीसीएल में ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट हुआ। अब संयुक्त कंपनी बनेगी। एचपीसीएल की 74% व राज्य की 26% हिस्सेदारी होगी। सीएम ने कहा- जल्द पर्यावरण मंजूरी मिल जाएगी। सितंबर में पीएम नरेंद्र मोदी से शिलान्यास के लिए समय लेंगे।
- इस परियोजना पर 43,129 करोड़ रु. की लागत आएगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि रिफाइनरी के लिए सभी जरूरी स्वीकृतियां तय समय सीमा में प्राप्त कर ली जाएं। इसके बाद भूमि पूजन करवाकर शीघ्र काम शुरू करा दिया जाए। राजे ने अधिकारियों को आईटीआई तथा कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी और उससे जुड़े उद्योगों में रोजगार पाने के लिए तैयार करने के निर्देश दिए।
- पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की संभावना भी तलाशी जाए। मुख्यमंत्री निवास पर हुए ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट पर प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा और एचपीसीएल की ओर से निदेशक वित्त जे. रामास्वामी ने हस्ताक्षर किए।
- इस मौके पर जल संसाधन मंत्री डा. रामप्रताप, खान एवं पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह, मुख्य सचिव अशोक जैन, एचपीसीएल के सीएमडी एमके सुराणा और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम एनसी गोयल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
नवंबर 2018 तक ये टारगेट तय
{4813 एकड़ में बाउंड्रीवाॅल के लिए टेंडर
{15 सितंबर से पहले पर्यावरण स्वीकृति
{पानी की पाइप लाइन का निर्माण
{क्रूड पाइपलाइन की कनेक्टिविटी
{गुजरात पोर्ट से रिफाइनरी तक पाइप लाइन का रूट सर्वे
{स्टील एवं फेब्रिकेशन खरीद का टेंडर
{आयातित मशीनरी के लिए आर्डर जारी।
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