बाड़मेर विकास कार्याें की गुणवत्ता के साथ अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करेंः चौधरी
-बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान केन्द्र सरकार की विकास योजनाआंे की समीक्षा कर अधिकारियांे को निर्देश दिए।
बाड़मेर, 14 जून। विकास कार्याें मंे गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ आवंटित बजट का समुचित उपयोग किया जाए। केन्द्र एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकाधिक लोगांे को विकास योजनाआंे से लाभांवित किया जाए। विकास कार्याें का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाए। बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल मंे जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान यह बात कही।
सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि विकास योजनाआंे की प्रभावी क्रियान्विति के लिए अधिकारियांे के साथ जन प्रतिनिधि इसकी मोनेटरिंग करें। इसके लिए जिला स्तर पर इस तरह का सिस्टम विकसित किया जाए। सांसद चैधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मंे सही व्यक्तियांे के चयन के साथ नमूने के तौर पर कुछ ग्राम पंचायतांे मंे चयनित लोगांे का सत्यापन भी कराया जाए। उन्हांेने कहा कि विकास योजनाआंे से ऐसे ही लोगांे को लाभांवित किया जाए, जो हकीकत मंे वास्तविक मापदंड के दायरे मंे आ रहे हो। सांसद चौधरी ने बैंक प्रतिनिधियांे के जरिए विभिन्न योजनाआंे के होने वाले भुगतान की प्रक्रिया एवं उनकी कार्य शैली पर असंतोष जताते हुए संबंधित बैंक अधिकारियांे को व्यवस्था मंे सुधार करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से मोनेटरिंग कर रहे है। इसके तहत प्रत्येक घर मंे शौचालय बनाने के लिए जन प्रतिनिधियांे को आमजन को प्रोत्साहित करने मंे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हांेने जिले की अधिकाधिक ग्राम पंचायतांे को खुले मंे शौच से मुक्त घोषित कराने के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने का आहवान किया।
बैठक के दौरान सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम मंे पानी, बिजली एवं सड़क सुविधा जैसे कार्याें को प्राथमिकता से शामिल किया जाए। उन्हांेने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम मंे अधिकाधिक कार्याें को महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे डवटेल करने के निर्देश दिए। ताकि जिले मंे अधिकाधिक स्थाई प्रवृति के कार्य कराए जा सके। सांसद चौधरी ने जिला मुख्यालय पर यथाशीघ्र मातृ-शिशु केन्द्र प्रारंभ करवाने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि दीनदयाल विद्युतीकरण योजना की शुरूआत सीमावर्ती इलाकांे से की जाए। उन्हांेने समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रांे मंे लेबर रूम बनवाने के निर्देश दिए। जिला प्रमुख श्रीमती प्रियंका मेघवाल ने शिक्षकांे के सेटअप से खाली होने वाले विद्यालय भवनांे को ग्राम पंचायतांे के लिए आवंटित करने की बात कही। उन्हांेने स्वच्छ भारत मिशन एवं विकास योजनाआंे के प्रभावी क्रियान्वयन मंे सबसे सहयोग करने की अपील की।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बाड़मेर जिले मंे केन्द्र सरकार की योजनाआंे के क्रियान्वयन के संबंध मंे विस्तार से जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर जिले मंे विकास कार्याें की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। उन्हांेने कहा कि बाड़मेर जिले के अभावग्रस्त गांवांे मंे 2206 कार्याें पर 1 लाख 25 हजार श्रमिकांे को नियोजित किया गया है। उन्हांेने पंचायत समिति स्तरीय बैठकांे मंे विभागीय अधिकारियांे को उपस्थित रहने के निर्देश दिए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा ने केन्द्र सरकार प्रवर्तित योजनाआंे की अब तक प्रगति के बारे मंे बताया। उन्हांेने कहा कि अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ हो रही है। इसके लिए ग्राम सभाआंे मंे 78 हजार परिवारांे को चिन्हित किया गया है। जिन परिवारांे के नाम चयन सूची मंे शामिल नहीं हो पाए है उनकी अपीलांे पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार समिति गठित कर सत्यापन कराया जा रहा है।
बैठक के दौरान कुछ पेंशनरांे के गलत खाता फीडिंग के कारण दूसरे व्यक्ति के खाते मंे राशि जमा हो जाने के प्रकरण मंे जिला कोषाधिकारी जसराज चौहान ने बताया कि संबंधित उप कोष कार्यालय राशि वापिस मंगवाने लिए आवेदन किया जा सकता है। इस दौरान सिवाना प्रधान गरिमा राजपुरोहित की ओर से विकास अधिकारी की उपस्थिति एवं कार्यशैली के मामले मंे सांसद चौधरी ने आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान समिति सदस्य चांदाराम वागेला ने अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियांे को कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का मामला उठाया। इस पर इस प्रकरण को राज्य सरकार को भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे मनरेगा योजनान्तर्गत 1 लाख 68 हजार श्रमिक नियोजित है। बाड़मेर जिला श्रमिक नियोजन मंे प्रदेश मंे तीसरे स्थान पर है। उन्हांेने मनरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्याें एवं लक्ष्यांे के बारे मंे जानकारी दी। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता जे.आर.जीनगर, अधीक्षण अभियंता जलग्रहण हीरालाल जीनगर, जिला रसद अधिकारी राकेश शर्मा समेत विभिन्न पंचायत समितियांे के प्रधानगण एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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