बाड़मेर गरीबॉ को आशियाना उपलब्ध कराने को शुरू होगी प्रधानमंत्री आवास योजना

बाड़मेर गरीबॉ को आशियाना उपलब्ध कराने को शुरू होगी प्रधानमंत्री आवास योजना
बाड़मेर
गरीबो को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ होगी। इसके साथ अब आवास योजना के लिए लाभार्थियांे की सूची बीपीएल के आधार पर नहीं होकर सेक 2011 (सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वे) के आधार पर होगी।
जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन एवं आवास की वरीयता सूची के संबंध मंे विकास अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है। सेक 2011 को आधार मानते हुए इस सर्वे मंे शामिल लोगांे को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल सकेगा। उन्हांेने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित परिवार को आवास बनाने के लिए अब 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। अब तक इंदिरा गांधी आवास योजना में 70 हजार रुपए की राशि दी जाती थी। इसके साथ इस सूची मंे अपात्र लोगांे के शामिल होने की स्थिति मंे नाम हटाने की कार्रवाई जिला स्तर से की जा सकेगी। जबकि सूची मंे नाम जोड़ने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास रहेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक इंदिरा आवास योजना मंे बीपीएल सूची 2002 के आधार पर लोगांे को लाभांवित किया जा रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना मंे अब तक सूची मंे जो लोग चयनित हो चुके हैं, उन्हें लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन नए वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी परिवार इस योजना के लिए चयनित किए जाएंगे, वह आर्थिक और सामाजिक जनगणना के आधार पर ही होगा। यदि तय दायरे में आते है, तो चयनित होंगे और नहीं तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
बाहरी हस्तक्षेप खत्म होगा, जिला स्तर कमेटी करेगी तयः प्रधानमंत्री आवास योजना में खास बात यह है कि अब तक ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर जो लोग आवास योजनाओं में हस्तक्षेप कर दलाली करते थे, वह एक तरह से खत्म हो जाएगी। इसके लिए सीधे ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमंे एक तो जिला परिषद के सीईओ होंगे और एक अन्य व्यक्ति को चयनित किया जाएगा। इस कमेटी के जिम्मे ही अंतिम वरीयता सूची में नाम तय करना रहेगा। तीसरा प्रतिनिधि किसी स्वयंसेवी संस्था से लिया जाएगा। जो गैर सरकारी होगा।
नई योजना के तहत काम 21 अप्रैल सेः ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग ने इस नई योजना के तहत इसका प्रारूप तय कर दिया है। इसके तहत 21 अप्रैल से इंदिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से प्रारंभ हो जाएगा। इस तारीख तक ग्राम पंचायतों में लाभार्थियों की जातिवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। 24 अप्रैल तक ग्रामसभा का आयोजन कर ग्राम पंचायतों में वरीयता सूची का सत्यापन अनुमोदन किया जाएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर 30 मई तक किसी के नाम की आपत्ति हो तो उसका निस्तारण प्रक्रिया होगी। 20 जून तक नए वित्तीय वर्ष की नई सूची तैयार की जाएगी।