किसानों की सुविधा हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सरलीकरण किया जायें सांसद देवजी
नईदिल्ली, 02 मार्च 2016 बुधवार।
जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने 16वीं लोकसभा में किसानों को वित्तीय सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड को सुविधाजनक बनाने एवं नियमों में छुट प्रदान करने का मुद्दा उठाया।
सांसद देवजी पटेल ने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से प्रश्न करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश सहित देश में किसानों को विभिन्न बैकों से वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को नियमों में छुट प्रदान कर अधिक सुविधाजनक बनाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।
सांसद पटेल के प्रश्न का जबाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री सिन्हा ने बताया कि राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार में वाणिज्यिक बैंकों एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा सहकारी बैकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण दिया जाता हैं।
उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व द्वारा ऋणों पर ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया गया हैं और अब ये दरें बैकों द्वारा निर्धारित आधार दरों पर आधारित हैं। तथापि, उचित लागत पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए सरकार एक वर्ष अवधि के लिए 3 लाख रूपये तक लद्यु अवधि फसल ऋण हेतु ब्याज सहायता उपलब्ध करती हैं ताकि यह ऋण किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर उपलब्ध हो और तत्परता से पुनर्भुगतान के मामले में ब्याज की दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती हैं। सरकार कृषि ऋण के लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं। जिसमें सरकारी बैकों सहित बैंकों द्वारा बर्ष-दर-वर्ष उससे अधिक ऋण दिये जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर उपलब्धि अनुसार किसानों को ऋण दिया जाता हैं।
सिन्हा ने बताया कि सभी पात्र किसानों को उनके कृषि कार्यो के लिए बाधारहित और समय पर ऋण उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार ने कृषि निविष्टियों जैसे बीज, उर्वरक, किटनाशक आदि खरीदने के लिए किसानों को सक्षम बनाने हेतु केसीसी योजना आरंभ की हैं। इस योजना को सरलीकरण के तहत इसमें एक बारगी प्रलेखीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत अनगिनत आहरण आदि सुविधाओं के साथ-साथ एटीएम समर्थित डेबिट कार्ड की व्यवस्था हैं।
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