जयपुर।सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम की कवायद
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने से कई बार स्थिति बिगड़ी है
— गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा,
— सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की सोच रहे हैं
— सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए सायबर एक्सपर्ट की भर्ती होगी
— आईटी ग्रेजुएट की सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है
— अगले बजट में संभागवार आईटी एक्सपर्ट लगाने पर घोषणा के आसार
— पुलिस के साथ काम करेंगे आईटी एक्सपर्ट
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से निपटेंगे पुलिस के साइबर पहरेदार
जयपुर। वाट्सएप, फेसबुक सहित सभी तरह के सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री के आदेशों के बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नए बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। नया बिल सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए लाया जाएगा। अभी सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून नहीं है।
सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अभी आईपीसी की धारा 153 में कार्रवाई की जाती है। साइबर एक्ट की धाराएं लगाई जाती है लेकिन अभी इसमें सजा केवल तीन साल तक की है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कानून में सजा को और बढाने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए पुलिस को कानूनी और तकनीकी अधिकार और बढाए जाएंगे। साइबर एक्सपर्ट का प्रावधान शामिल किया जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही नए बिल के प्रावधानों पर खुलासा हो सकेगा।
सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से निपटेंगे पुलिस के साइबर पहरेदार, अगले बजट में होगा साइबर एक्सपर्ट की भर्ती का प्रावधान :सोशल मीडिया पर नियंत्रण के कानून के साथ साथ सरकार संभाग लेवल पर साइबर एक्सपर्ट की भर्ती भी करेगी। संभाग स्तर पर करीब पांच साइबर एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। गड़बड़ी फैलाने वालों को ट्रैस करके तुरंत कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। नए एमसीए और बीटेक डिग्रीधारी युवाओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। ये साइबर एक्सपर्ट पुलिस के साथ काम करेंगे लेकिन वर्दी नहीं पहनेंगे और इनकी ड्यूटी भी अलग रहेगी।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कानून पर आशंकाएं भी कम नहीं है। धार्मिक और सामाजिक उन्माद फैलाने वालों पर नियंत्रण तक तो यह कानून ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा इसके राजनीतिक दुरुपयोग का है। हालांकि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा। गृह मंत्री का आश्वासन अपनी जगह ठीक है लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, राजनीतिक विरोधियों को ठीक करने के लिए नए कानून के दुरुपयोग की आशंका इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। हालांकि जिस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढा है उस पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान समय की मांग है।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून ला रहे हैं, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा: कटारियागृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नया कानून लाने पर विचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए संभाग लेवल पर आईटी के एक्सपर्ट युवाओं की भर्ती की जाएगी जो इस पर निगरानी रखेंगे। प्रस्तावित कानून के राजनीतिक दुरूपयोग की आशंकाओं के सवाल पर कटारिया ने कहा, मैं भाजपा का नहीं राजस्थान का गृह मंत्री हूं, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ छिपकर हमले करने में मेरा विश्वास नहीं है। किसी भी कानून के इस्तेमाल का नियत पर निर्भर करता है, अगर किसी की नियत ही खराब है तो वह उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह विश्वास दिला सकता हूं कि इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों पर लगाम की कवायद
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने से कई बार स्थिति बिगड़ी है
— गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा,
— सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की सोच रहे हैं
— सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए सायबर एक्सपर्ट की भर्ती होगी
— आईटी ग्रेजुएट की सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है
— अगले बजट में संभागवार आईटी एक्सपर्ट लगाने पर घोषणा के आसार
— पुलिस के साथ काम करेंगे आईटी एक्सपर्ट
— सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से निपटेंगे पुलिस के साइबर पहरेदार
जयपुर। वाट्सएप, फेसबुक सहित सभी तरह के सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। गृह मंत्री के आदेशों के बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नए बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। नया बिल सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों से निपटने के लिए लाया जाएगा। अभी सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून नहीं है।
सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक सामाजिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ अभी आईपीसी की धारा 153 में कार्रवाई की जाती है। साइबर एक्ट की धाराएं लगाई जाती है लेकिन अभी इसमें सजा केवल तीन साल तक की है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कानून में सजा को और बढाने पर विचार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए पुलिस को कानूनी और तकनीकी अधिकार और बढाए जाएंगे। साइबर एक्सपर्ट का प्रावधान शामिल किया जाएगा। नए बिल के ड्राफ्ट के सामने आने के बाद ही नए बिल के प्रावधानों पर खुलासा हो सकेगा।
सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों से निपटेंगे पुलिस के साइबर पहरेदार, अगले बजट में होगा साइबर एक्सपर्ट की भर्ती का प्रावधान :सोशल मीडिया पर नियंत्रण के कानून के साथ साथ सरकार संभाग लेवल पर साइबर एक्सपर्ट की भर्ती भी करेगी। संभाग स्तर पर करीब पांच साइबर एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे। गड़बड़ी फैलाने वालों को ट्रैस करके तुरंत कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। नए एमसीए और बीटेक डिग्रीधारी युवाओं को पुलिस में भर्ती किया जाएगा। ये साइबर एक्सपर्ट पुलिस के साथ काम करेंगे लेकिन वर्दी नहीं पहनेंगे और इनकी ड्यूटी भी अलग रहेगी।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कानून पर आशंकाएं भी कम नहीं है। धार्मिक और सामाजिक उन्माद फैलाने वालों पर नियंत्रण तक तो यह कानून ठीक है, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा खतरा इसके राजनीतिक दुरुपयोग का है। हालांकि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने साफ किया है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा। गृह मंत्री का आश्वासन अपनी जगह ठीक है लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है, राजनीतिक विरोधियों को ठीक करने के लिए नए कानून के दुरुपयोग की आशंका इसलिए भी है क्योंकि कई राज्यों में ऐसा हो चुका है। हालांकि जिस तरह सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढा है उस पर नियंत्रण के लिए कानूनी प्रावधान समय की मांग है।
सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून ला रहे हैं, इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा: कटारियागृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया का कहना है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए नया कानून लाने पर विचार चल रहा है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए संभाग लेवल पर आईटी के एक्सपर्ट युवाओं की भर्ती की जाएगी जो इस पर निगरानी रखेंगे। प्रस्तावित कानून के राजनीतिक दुरूपयोग की आशंकाओं के सवाल पर कटारिया ने कहा, मैं भाजपा का नहीं राजस्थान का गृह मंत्री हूं, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ छिपकर हमले करने में मेरा विश्वास नहीं है। किसी भी कानून के इस्तेमाल का नियत पर निर्भर करता है, अगर किसी की नियत ही खराब है तो वह उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह विश्वास दिला सकता हूं कि इसका राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा।
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