जयपुर राज्य कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले,
राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाईं है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान स्थापित की गई भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय को बंद करने, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड नाम की कंपनी का गठन करने और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के कोटे में संशोधन करने सहित अन्य कई प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी गई।
कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में चिकित्सा एवं स्वास्थय मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी।
ये लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
1. प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर गरीब व्यक्तियों को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी उपचार कराने का अधिकार मिलेगा। राठौड़ ने बताया कि इस योजना के बाद राजस्थान देश के उन पांच राज्यों में शामिल हो जायेगा जहां 67 प्रतिशत जनता स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित होगी।
योजना के तहत सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार रूपए और गंभीर रोगों के लिए 3 लाख रूपये तक कैशलेस उपचार दिया जाएगा। राज्य में 1 हज़ार 700 बीमारियों को चिन्हित किया गया है जिनका उपचार इस योजना में उपलब्ध कराया जाएगा।
स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य की भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा और व्यक्तियों का भामाशाह कार्ड व ई-स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से राज्य सरकार का करार हुआ है। निजी अस्पतालों द्वारा कैशलेस उपचार देने पर 21 दिन के अंदर अस्पताल को भुगतान देना होगा।
2. एक दिसम्बर 2015 से 31 मार्च 2016 तक हर पंचायत स्तर पर बीमारी जांच शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य डाटा बेस तैयार किये जाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 9 हजार शिविरों लगाए जाएंगे। इन शिविरों में आवश्यकता होने पर निजी चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जायेगी। इस योजना के सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी गठन करने का भी निर्णय लिया गया है।
3. पूर्ववर्ती सरकार के दौरान स्थापित किये गए डॉक्टर भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय को बंद करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। राठौड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से सिर्फ एक कुलपति की ही नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा कोई प्रगति नहीं हुई थी। लिहाज़ा सरकार ने इस विश्वविद्यालय को बंद कर अंबेडकर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस को पुनर्जीवित कर शुरू करने का फैसला लिया है।
4. कैबिनेट ने राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड नाम की कम्पनी बनाने का नीतिगत निर्णय लिया है। राठौड़ ने बताया कि यह कंपनी विद्युत कंपनियों को सस्ती दरों में ऋण उपलब्ध कराएगी और वित्तीयय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अच्छी गुणवत्ता की बिजली और बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने की है।
5. कैबिनेट ने सरकारी महकमों में नौकरी के लिए विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के कोटे में संशोधन करने को लेकर भी प्रस्ताव पर मुहर लगाईं है। राठौड़ ने बताया कि महिलाओं के विधवा और परित्यक्ता कोटे में सामान्य तौर पर आ रही समस्या को दूर करने के लिए इन दोनों श्रेणी के कोटे को इंटर-चेंज करने का फैसला लिया गया है। अभी तक विधवा कोटा 8 फ़ीसदी और परित्यक्ता कोटा 2 फ़ीसदी था। अब इन्हे इंटर चेंज करने पर सहमति बनी है।
6. कैबिनेट ने अगले महीने दिसंबर माह में राज्य सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर सादगी से कार्यक्रम करने पर सहमति बनी। राठौड़ ने बताया कि सरकार विकास पखवाड़ा आयोजित करेगी। इसके तहत 9 दिसम्बर को हर जिले में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। पखवाड़े में ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। इनमे चयनित नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का मकसद सवा लाख नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने की दिशा में यह कदम है।
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