बाड़मेर,अब मोबाइल से होगी आवास योजनाआंे की मोनेटरिंग

बाड़मेर,अब मोबाइल से होगी आवास योजनाआंे की मोनेटरिंग

बाड़मेर, 01 अक्टूबर। आवास योजनाआंे मंे पारदर्षिता सुनिष्चित करने एवं तत्काल समस्या समाधान के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय स्तर पर मोबाइल के जरिए मोनेटरिंग होगी। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर निर्धारित मोबाइल नंबर पर एसएमएस, व्हाटसप एवं फोन करके आमजन अपनी समस्याआंे का समाधान करवा सकेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के षासन सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियांे को निर्देश जारी कर जिला स्तर से अपूर्ण आवास को पूर्ण कराने एवं पात्र आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर मोबाइल से मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए है। इसके लिए राज्य स्तरीय मोबाइल नंबर 09116057308 जारी किया गया है। राज्य सरकार के निर्देषानुसार राज्य एवं जिला स्तरीय मोबाइल नंबर पर लाभार्थी अपनी समस्या के समाधान के लिए एसएमएस, व्हाटसप एवं फोन करके अपनी समस्याआंे का समाधान करा सकते है।

निर्देश के अनुसार इंदिरा आवास, सीएमबीपीएल आवास योजना के ऐसे लाभार्थी जिनकी यूसी, सीसी जमा करा दी गई है, लेकिन 15 दिवस के उपरांत भी राषि खाते मंे नहीं आई है तो मोनेटरिंग के निर्धारित मोबाइल नंबर पर लाभार्थी अपना बीपीएल नंबर, बैंक का नाम एवं खाता संख्या, नाम एवं गांव का नाम लिखकर एसएमएस कर सकता है। इसी तरह ऐसे लाभार्थी जिन्हांेने आवास का निर्माण प्लिन्थ लेवल या छत डाल दी है, लेकिन संबंधित सचिव ने यूसी, सीसी नहीं भरी है तो भी अपना नाम, बीएल नंबर, नाम, ग्राम एवं पंचायत समिति का नाम लिखकर एसएमएस कर सकता है। छत के लिए लाभार्थी पटटी, पाटोर, आरसीसी और लोहे तथा सीमेंट की टीनषेड इस्तेमाल कर सकते है।

योजना से वंचित भी कर सकते है एसएमएसः यदि लाभार्थी बीपीएल है और आवासहीन तथा कच्चा मकान की श्रेणी मंे आता है उसे आज दिनांक तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो वह भी अपना बीपीएल नंबर, नाम एवं गांव लिखकर एसएमएस कर सकता है।

आमजन से अपीलः आवास योजनाओं से संबंधित समस्याआंे के समाधान के लिए किसी भी दलाल अथवा एजेंट से संपर्क करने एवं रिष्वत नहीं देने के साथ मोबाइल नंबरांे पर एसएमएस, व्हाटसप एवं फोन के जरिए समस्या समाधान करवाने की अपील आमजन से की गई है।

क्यों पड़ी मोनेटरिंग की जरूरतः इंदिरा आवास एवं अन्य योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रांे मंे निवास कर रहे अवासहीन बीपीएल परिवारांे को आवास उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। योजना के संबंध मंे जानकारी के अभाव मंे पात्र लाभार्थियांे को कई बार इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कई बार आवास स्वीकृत हो चुके लाभार्थियों को भी द्वितीय एवं तृतीय किष्त का भुगतान जानकारी के अभाव मंे नहीं हो पाता है। कुछ कतिपय प्रकरणांे मंे लाभार्थियांे के तथाकथित रूप से आर्थिक रूप से षोषण के मामले भी सामने आए। इस पर आवास योजनाआंे मंे पारदर्षिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिष्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मोबाइल पर मोनेटरिंग करने की निर्णय लिया।