जयपुर।आर्थिक सुधार: गुजरात टॉप पर, राजस्थान छठे स्थान पर
भारत के राज्यों में आर्थिक सुधार व व्यापार आसानी से करने के माहौल को लेकर विश्व बैंक ने व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) नाम से लिस्ट जारी की है जिसमें राजस्थान को छठा स्थान मिला है।
जारी की गई लिस्ट में गुजरात टॉप पर है। दूसरे स्थान पर आंध्रप्रदेश, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर छत्तीसगढ़, पांचवें पर मध्यप्रदेश और इसके बाद छठवें पर राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान रेकिंग के मामले में महाराष्ट्र से दो पायदान ऊपर है।
गौरतलब है कि राजस्थान की वसुंधरा सरकार निवेश लुभाने के लिए नवंबर में जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान 2015 निवेश सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस लिहाज से विश्व बैंक की ओर से जारी ताजा रेंकिंग महत्वपूर्ण है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि यह राज्य के लिए एक निर्णायक क्षण है, क्योंकि "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" रैकिंग में सुधार से रोजगार सृजन में तेजी आएगी। राजस्थान का विकास मॉडल लक्ष्य प्राप्ति, सामाजिक न्याय, गुड गर्वनेन्स और रोजगार के अवसरों के मध्य संतुलन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" मॉडल और हमारे औद्योगिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के विजन के बीच एक अद्भुत संतुलन और समानता है। यह रैंकिंग राजस्थान में रोजगार के अवसर बढ़ाने की हमारी दीर्घावधि की कार्ययोजना में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पर्यावरणीय प्रक्रियाओं को लागू करने तथा कर प्रक्रियाओं के पंजीकरण के विषयों में देश में तीसरे, भूमि आवंटन और निर्माण की अनुमति देने में चौथे और व्यवसाय शुरू करने एवं निरीक्षण करने की प्रक्रिया में पांचवे स्थान पर रहा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में राजस्थान में लागू सिंगल विण्डो क्लियरेन्स सिस्टम की सराहना की गई है। जिसमें ऑन लाइन पोर्टल पर आवेदन करने और क्लियरेन्स की व्यवस्था के साथ-साथ निवेशकों की जानकारी के लिए सभी नियमों कानूनों नीतियों का विवरण मौजूद है। रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 40 हजार वर्ग मीटर तक आकार के प्लाट पर निर्माण के अलग से परमिट की अनिवार्यता नहीं होने को भी "गुड प्रेक्टिस" माना गया है।
अगर दुनिया के 189 देशों की ओर देखें तो आसान बिजनेस करने के लिए लिहाज से भारत का नबंर 158वां आता है। ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है।
विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नाम की लिस्ट को हर साल जारी करता है। जिन देशों और राज्यों को सबसे ऊपर स्थान मिलता है वहां पर बिजनेस करना आसान माना जाता है क्योंकि वहां नियम सरल और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा मजबूती से होती है।
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