माइक्रो एटीएम लाया गाँव में बैंक
जालोर, 13 सितम्बर। माइक्रो एटीएम के माध्यम से भामाशाह कार्ड धारक अपने गाँव में स्थित ई-मित्र केन्द्र से बेंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उप निदेशक मनीष भाटी ने बताया कि जिले में कार्यरत सभी 494 ई-मित्र केन्द्रों पर माईक्रो एटीएम लगाये गये हैं। इनके माध्यम से भामाशाह कार्ड धारक व्यक्ति को विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार ने वित्तिय समावेशन के लिए स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया, बैंक आॅफ बड़ोदा तथा पंजाब नेशनल बैंक के साथ करार किया है जिससे ई-मित्र संचालक को बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) का दर्जा प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की वित्तिय समावेशन तथा सीधे लाभ हस्तान्तरण की योजनाओं को भामाशाह कार्ड के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खातों में डालने की महात्वकांशी योजना के तहत जिले के सभी 28 हजार के लगभग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पंेशन उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित की गई है। उन्होंने बताया कि भामाशाह योजना के अन्तर्गत बैंकिंग सेवायें ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए ई-मित्र केन्द्रों पर माइक्रो एटीएम लगाये गये हैं। इन माइक्रो एटीएम पर कार्ड स्वेप करके भामाशाह कार्ड धारक द्वारा अपने खाते में उपलब्ध राशि में से धन निकासी के साथ ही पानी-बिजली के बिल का भुगतान भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सामाजिक पेन्शन धारकों को उनकी पेन्शन बैंक खाते मेें सीधे स्थानान्तरित की गई है।
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अब होगी रीयल टाईम जमाबन्दी
जिले में ई-धरती परियोजना के लिए तैयारियाँ शुरू
जालोर, 13 सितम्बर। जिले में ई-धरती परियोजना के तहत रीयल टाईम जमाबन्दी की व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियाँ शुरू की गई है।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि जिले के सभी भू-अभिलेखों की चार साल के अन्तराल से होने वाली चैसाला जमाबन्दी के स्थान पर नई रीयल टाईम जमाबन्दी व्यवस्था शुरू करने की लिए ई-धरती परियोजना के माध्यम से तैयारियाँ की जा रही है। इसके तहत जिले के समस्त भू-अभिलेखों का नवीनीकरण किया जायेगा और खातेदार को यूनिक आईडी प्रदान की जायेगी। इससे प्रत्येक चार वर्ष उपरान्त खाता संख्या में होने वाले परिवर्तन से भी भूमिधारक को राहत मिलेगी और आईडी के माध्यम से खातेदार अपनी जमीन के लेखे-जोखे का संधारण बैंक खाते की तरह आॅनलाईन कर सकेगा। जमीन की खरीद और बेचान की प्रक्रिया आॅनलाईन होगी। भूमि के खरीदने अथवा बेचने पर सम्बन्धित युनिक आईडी में से जमीन बैंक खाते से रकम की तरह परिवर्तित हो जायेेगी। ई-धरती से जमाबन्दी का पृथ्ककरण आसान होगा। रीयल टाईम जमाबन्दी से म्युटेशन प्रक्रिया भी तुरन्त सम्पादित हो जायेगी। उन्होंने बताया कि ई-धरती परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए उपखण्ड अधिकारी को नोडल प्रभारी और जिला सुचना अधिकारी संजय रामदेव को तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। परियोजना की क्रियान्विती के प्रथम चरण के लिए भू-अभिलेख से जुड़े समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। जिले में 21 सितम्बर से प्रत्येक तहसील के एक नायब तहसीलदार, दो-दो भूअभिलेख निरीक्षकों तथा तीन-तीन पटवारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण उपरान्त एक अक्टूम्बर से ई-धरती परियोजना की प्रक्रिया को शुरू किया जायेगा।
---जिले को 31.50 करोड़ की सहायता राशि प्राप्त
जालोर, 13 सितम्बर। जिले के बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को जिला प्रशासन के माध्यम से द्वितीय चरण तक 31 करोड़ 51 लाख की राशि राज्य सरकार द्वारा राहत के रूप मंे आवंटित हो चुकी है।
जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने बताया कि राज्य सरकार ने जिले को दो चरणों में लगभग 31 करोड़ 51 लाख रूपयों की सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रथम चरण में एक सितम्बर को प्राप्त लगभग 6 करोड़ 87 लाख रूपयों को तहसील स्तर पर स्थानान्तरित कर दिया गया है जिसके वितरण की कार्यवाही त्वरित गति से की जा रही है। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 11 सितम्बर को लगभग 24 करोड़ 65 लाख की राशि को शीघ्र ही प्रभावितों के बैंक खातों में सीधे अन्तरित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार से सर्वे के आधार पर माँगी गई राशि के आगामी चरण में क्षतिग्रस्त झौंपड़ी, मिट्टी भराव तथा भूमि कटाव के लिए लगभग 8 करोड़ 31 लाख की सहायता राशि प्रदान की जायेगी जिसे प्राप्त होते ही नियमानुसार वितरण के लिए जारी कर दिया जायेगा।
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जिला कलक्टर सोनी पश्चिमी बंगाल के दौरे पर
जालोर, 13 सितम्बर। जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुभव साझा करने के लिए 14 सितम्बर से पश्चिमी बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर पर रहेंगे।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चैधरी ने बताया कि राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की शैक्षणिक भ्रमण परियोजना के अन्तर्गत जिला कलक्टर डाॅ. जितेन्द्र कुमार सोनी 14 सितम्बर से 17 सितम्बर तक तीन दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहाँ नादिया जिले में खुले में शौच से मुक्ति पर स्थानीय प्रशासन तथा फिल्ड कार्मिकों के साथ अनुभव साझा करेंगे। इसके लिए राज्य से पाँच-पाँच जिला कलक्टरों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन किया गया है।
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