नई दिल्ली: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने के प्रस्ताव पर गृह मंत्री राजनाथ ने कहा, "सरकार इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकती क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है." रविवार को अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए. बताते चलें कि अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट के आधीन है.
साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणापत्र में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी शामिल था. इसके साथ ही पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादों में कुछ और विवादास्पद मुद्दे थे जिसमें जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले आर्टिकल-370 को समाप्त करना और समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) शामिल हैं.
243 सदस्यों वाली राज्यसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 45 सदस्य हैं जबकि बहुमत के लिए 122 सदस्य होने चाहिए. मौजूदा कार्यकाल में पार्टी को बहुमत मिलने के आसार कम हैं. गृहमंत्री यहां विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के वरिष्ठ नेता नृत्य गोपाल दास के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए थे. यह पूछे जाने पर कि यदि बीजेपी को आने वाले दिनों में राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाता है तो क्या वह राम मंदिर के लिए प्रस्ताव लाएगी, सिंह ने कहा, "यह काल्पनिक सवाल है."
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