राजस्थान में ऑनलाइन होंगें सभी विभागों के नियम कानून
— सरकारी नियम कानूनों का होगा डिजिटलाइजेशन
— हर विभाग की वेबसाइट पर मिलेंगें पूरे नियम कानून
— अप्रैल से पहले सरकारी विभागों की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे कानून
— अभी महंगे दामों में बुक स्टोर से खरीदने होते हैं सरकारी नियसम कायदों की किताबें
— यूडीएच, रेवेन्यू सहित जनता से जुडे महकमों के कानून कई बार बदले हैं
— ऐसे में विभागों के पास भी नहीं है आधिकारिक कानून की किताबें
— यूडीएच के कई कंपेडियम तो अफसर भी बाजार से खरीदते हैं
— सरकारी नियम कानूनों का होगा डिजिटलाइजेशन
— हर विभाग की वेबसाइट पर मिलेंगें पूरे नियम कानून
— अप्रैल से पहले सरकारी विभागों की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे कानून
— अभी महंगे दामों में बुक स्टोर से खरीदने होते हैं सरकारी नियसम कायदों की किताबें
— यूडीएच, रेवेन्यू सहित जनता से जुडे महकमों के कानून कई बार बदले हैं
— ऐसे में विभागों के पास भी नहीं है आधिकारिक कानून की किताबें
— यूडीएच के कई कंपेडियम तो अफसर भी बाजार से खरीदते हैं
जयपुर. सरकारी कामकाज के सिलसिले में आपको कई बार कानून या नियम देखने की जरूरत पडती है, इन नियम कानूनों के लिए जल्द ही आपको महंगे दामों में बाजार से किताब खरीदने के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। राजस्थान सरकार के सभी कानून और नियम जल्द ही डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में मिलेंगे। हर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर अब तक के सारे कानून और नियमों को अपलोड किया जाएगा। सारे नियम कानून पब्लिक डॉमेन में होंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने यह काम शुरू किया है। तीन महीने के भीतर यह काम पूरा करने की डेडलाइन दी गई है।
यूडीएच और रेवेन्यू हो या चाहे बिजली पानी सहित जनता से जुडे महकमों के नियम कानून, अगर आपको इनसे जुडे कानून या नियम चाहिए तो बाजार से महंगे दामों पर किताब खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकारी विभागों की हालात तो यह है कि अभी उनके पास खुद के कानून नियमों की कॉपी अफसरों को ही नहीं मिलती तो आम जनता को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूडीएच और रेवेन्यू जैसे महकमों में हर साल नियम और कानून बदल रहे हैं। यूडीएच के अफसर तक जेडीए कंपेडियम और अन्य रुल्स की किताबें बाजार से मंगवाते हैं। अब नियम कानून डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में होंगे तो वेबसाइट पर कोई भी इन्हें देख सकेगा। इस काम से सरकार, आम आदमी, कानून के छात्र और वकील सबको फायदा होगा।
यूडीएच और रेवेन्यू हो या चाहे बिजली पानी सहित जनता से जुडे महकमों के नियम कानून, अगर आपको इनसे जुडे कानून या नियम चाहिए तो बाजार से महंगे दामों पर किताब खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं है। सरकारी विभागों की हालात तो यह है कि अभी उनके पास खुद के कानून नियमों की कॉपी अफसरों को ही नहीं मिलती तो आम जनता को देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यूडीएच और रेवेन्यू जैसे महकमों में हर साल नियम और कानून बदल रहे हैं। यूडीएच के अफसर तक जेडीए कंपेडियम और अन्य रुल्स की किताबें बाजार से मंगवाते हैं। अब नियम कानून डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में होंगे तो वेबसाइट पर कोई भी इन्हें देख सकेगा। इस काम से सरकार, आम आदमी, कानून के छात्र और वकील सबको फायदा होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें