जयपुर। केन्द्र सरकार के बाद शनिवार को राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी। इसके साथ ही केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह ही राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी 100 प्रतिशत हो गया। ये आदेश 1 जनवरी 2014 से लागू होगा। सरकार के इस कदम से राज्य के लगभग सात लाख कर्मचारी और लगभग तीन लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत की दरों में संशोधन का आदेश शनिवार को जारी किया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद् के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा। आदेश के अनुसार एक जनवरी 2014 से फरवरी 28 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते (जीपीएफ) में जमा की जाएगी।
इसके बाद एक मार्च 2014 से नकद भुगतान किया होगा। पेंशनरों और एक जनवरी 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राशि नकद देय होगी। इस वृद्घि से राज्य सरकार पर 1250 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पडेगा।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत की दरों में संशोधन का आदेश शनिवार को जारी किया गया। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों के साथ ही कार्य प्रभारित कर्मचारियों, पंचायत समिति, जिला परिषद् के कर्मचारियों और पेंशनरों को भी मिलेगा। आदेश के अनुसार एक जनवरी 2014 से फरवरी 28 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते (जीपीएफ) में जमा की जाएगी।
इसके बाद एक मार्च 2014 से नकद भुगतान किया होगा। पेंशनरों और एक जनवरी 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की राशि नकद देय होगी। इस वृद्घि से राज्य सरकार पर 1250 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पडेगा।
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