जयपुर. बाड़मेर के पचपदरा और जसोल में जमीनों की रजिस्ट्री से रोक हटा दी है। सोमवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह फैसला किया गया है। इस बात पर भी सहमति जताई गई है कि पूर्व में वसुंधरा सरकार के दौरान किए गए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जाएगा, जिन्हें पूर्व की गहलोत सरकार ने बंद कर दिया था। बाड़मेर में रिफाइनरी की घोषणा के साथ ही पूर्व में दोनों ही स्थानों पर जमीनों के भाव तेजी से बढ़ गए थे। काश्तकारों ने भी जमीनें बेचना शुरू कर दिया था। इससे जमीनों की खरीद-फरोख्त में तेजी आ गई थी।
इसके बाद पूर्व गहलोत सरकार ने दोनों ही स्थानों पर 11 जुलाई 2013 को पचपदरा तहसील व उसके उप पंजीयक क्षेत्र और जसोल के उपपंजीयक क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी। अब सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने गहलोत सरकार के अंतिम छह माह के कार्यकाल के दौरान के फैसलों की समीक्षा संबंधी सब कमेटी में रोक हटाने का फैसला किया है।
राजेंद्र राठौड़ ने बैठक के बाद दी जानकारी
बैठक के बाद वित्त विभाग ने भी सोमवार देर शाम ही इस संबंध में प्रतिबंध संबंधी पूर्व आदेश को हटा दिया है। कमेटी के सदस्य और संसदीय मामलों के मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने सुबह 10 बजे से देर शाम तक चली बैठक के बाद मीडिया को यह जानकारी दी। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पीडब्लूडी, यूडीएच, राजस्व, सैनिक कल्याण, उद्योग, खेल, महिला एवं बालविकास विभाग, वित्त, सहकारिता, चिकित्सा सहित कई विभागों के गहलोत सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों की समीक्षा की गई। शेष विभागों व मुद्दों के संबंध में बैठक मंगलवार को भी जारी रहेगी।
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