नई दिल्ली। बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने लोक सभा में जल संसाधन मंत्री से राजस्थान में पोग बांध विस्थापितों को भूमि आंवटन के बारे मे प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करते हुए राजस्थान मे पोंग बांध के विस्थापितों को भूमि आवंटन करने संबंधी विवाद का समाधान करने हेतू एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हंै। 
सांसद ने पूछा कि आज की तारीख तक इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और अगली बैठक कब होगी तथा सरकार व समिति द्वारा किए गए निर्णयों का पालना कब तक किया जायेगा।
मंत्री ने दिया लिखित में जवाब
सांसद के प्रश्न का जवाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लिखित जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में राजस्थान मे पोंग बांध के विस्थापित लोगों के लिए भूमि आंवटन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 06 सितंबर, 1996 के आदेश के तहत एक उच्च प्राधिकार समिति का गठन किया गया है।
जिसके अध्यक्ष सचिव जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार है तथा सदस्य के रूप में प्रधान सचिव (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर एवं वित्त आयुक्त व सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को नियुक्त किया गया था।
सांसद द्वारा समिति की बैठकों की जानकारी तथा निर्णयों की पालना का जवाब जल संसाधन सूचनाओं के अभाव मे नहीं दे पाए। मंत्री ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी तथा उच्चाधिकार समिति की अगली बैठक की तारीख बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में संबंधित राज्यों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर निर्भर करती है।
सांसद ने पूछा कि आज की तारीख तक इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठकों तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है और अगली बैठक कब होगी तथा सरकार व समिति द्वारा किए गए निर्णयों का पालना कब तक किया जायेगा।
मंत्री ने दिया लिखित में जवाब
सांसद के प्रश्न का जवाब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री गुलाम नबी आजाद ने लिखित जवाब दिया। मंत्री ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में राजस्थान मे पोंग बांध के विस्थापित लोगों के लिए भूमि आंवटन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 06 सितंबर, 1996 के आदेश के तहत एक उच्च प्राधिकार समिति का गठन किया गया है।
जिसके अध्यक्ष सचिव जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार है तथा सदस्य के रूप में प्रधान सचिव (राजस्व) राजस्थान सरकार जयपुर एवं वित्त आयुक्त व सचिव(राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला को नियुक्त किया गया था।
सांसद द्वारा समिति की बैठकों की जानकारी तथा निर्णयों की पालना का जवाब जल संसाधन सूचनाओं के अभाव मे नहीं दे पाए। मंत्री ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी तथा उच्चाधिकार समिति की अगली बैठक की तारीख बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में संबंधित राज्यों से की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पर निर्भर करती है।
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