नई दिल्ली। केन्द्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों के नए वेतनमान तय करने के लिए गठित 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीमकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को बनाया गया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यायाधीश माथुर के नाम को स्वीकृति दे दी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव विवेक राय इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि एनआईपीएफपी निदेशक राथिन राय इसके अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी (ओएसडी) मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।
सरकार ने सितम्बर 2013 में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग को दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी 2016 से क्रियान्वित की जाएंगी। केन्द्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होंगे।
इनमें रक्षा और रेलवे विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। तीस लाख पेंशनभोगियों को भी आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। सरकार अमूनन हर दस वर्ष के बाद वेतन आयोग का गठन करती है। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 से लागू हुआ था।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यायाधीश माथुर के नाम को स्वीकृति दे दी है। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव विवेक राय इसके पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि एनआईपीएफपी निदेशक राथिन राय इसके अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी (ओएसडी) मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।
सरकार ने सितम्बर 2013 में सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग को दो साल के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।
आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी 2016 से क्रियान्वित की जाएंगी। केन्द्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित होंगे।
इनमें रक्षा और रेलवे विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं। तीस लाख पेंशनभोगियों को भी आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा। सरकार अमूनन हर दस वर्ष के बाद वेतन आयोग का गठन करती है। छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 से लागू हुआ था।
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