बाड़मेर एक तरफ तो पुरे देश में भष्टाचार के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है लेकिन दूसरी तरफ आज भी जनता से खुले आम अवैध वसूली की जा रही है लेकिन आज भी रेगिस्तान में सरकार और अधिकारी देख कर भी अनदेखा कर रहे है कम्पनी रियल मेजोन राजस्थान प्रावेट लिमिटेड हिमाचल बाड़मेर में पिछले कई दिनों से नए वाहन चालको से अवैध वसूली कर रहे है और सब कुछ हो रहा है जिला परिवहन अधिकारी कार्यलय परिसर के अंदर लेकिन सरकार और अधिकारी सब खामोश है
पेश खास रिपोट पेश है खास रिपोट
पुरे राजस्थान में में पिछले साल ही हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट की योजना शरू की गई जिसके तहत जो भी नए वाहन पंजिकृत होगे उनकी नंबर प्लेट और कागजात बनने के दोहरान ही डीटीओ कार्यलय में ही लगाई जाएगी इसके पीछे सरकार की यह मंशा थी कि अवैध और वाहन चोरियो पर पर अंकुश लग सके लेकिन इसकी आड़ में जिस कम्पनी को ठेका दिया गया था उसने बाड़मेर में अपना गोरख धंधा शरू कर दिया है सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी दुपिया वाहन की नंबर प्लेट लगाने पर कम्पनी को 75 रूपए की रसीद व 65 पर लगाने और कुल मिलाकर 140 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा लेकिन बाड़मेर के लोगो का आरोप है कि हम से 250 या इससे ज्यादा वसूले जा रहा है न तो इसकी कोई रसीद दी जा रही है जब हम 140 रुपय की बात करते है तो हमारी फायल को लटका दिया जाता है और हम दूसरे तरीके से परेशान किया जा रहा है
इसी तरीके से जो कार और अन्य फॉर वीलर वाहन है उसके लिए सरकार ने 220रूपए की राशि फिक्स कर रखी है हमारे सामने एक बोलर कैम्पर वाले से 220 की जगह 350 रूपए वसूले गए है लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं अगर पैसे देने में कोई आना कानी करता है तो उसकी फाइल को रोक दिया जाता है
इस मामले में बाड़मेर के डीटीओ मनीष शर्मा के अनुसार दुपिया वाहन की नंबर प्लेट लगाने पर कम्पनी को 75 रूपए की रसीद व 65 पर लगाने और कुल मिलाकर 140 रुपए का भुगतान करना पड़ता है प्लेट के नाम पर अवैध वसूली की है इस तरह की शिकायत कई बार मिली है हमने इस कम्पनी को नोटिस भी दिया है और अपने उच्च अधिकारियो को भी बताया है लेकिन अभी तक कोई कारवाही नहीं हुई है यह सरकार के स्तर का मामला है
पेश खास रिपोट पेश है खास रिपोट
पुरे राजस्थान में में पिछले साल ही हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट की योजना शरू की गई जिसके तहत जो भी नए वाहन पंजिकृत होगे उनकी नंबर प्लेट और कागजात बनने के दोहरान ही डीटीओ कार्यलय में ही लगाई जाएगी इसके पीछे सरकार की यह मंशा थी कि अवैध और वाहन चोरियो पर पर अंकुश लग सके लेकिन इसकी आड़ में जिस कम्पनी को ठेका दिया गया था उसने बाड़मेर में अपना गोरख धंधा शरू कर दिया है सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी दुपिया वाहन की नंबर प्लेट लगाने पर कम्पनी को 75 रूपए की रसीद व 65 पर लगाने और कुल मिलाकर 140 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा लेकिन बाड़मेर के लोगो का आरोप है कि हम से 250 या इससे ज्यादा वसूले जा रहा है न तो इसकी कोई रसीद दी जा रही है जब हम 140 रुपय की बात करते है तो हमारी फायल को लटका दिया जाता है और हम दूसरे तरीके से परेशान किया जा रहा है
इसी तरीके से जो कार और अन्य फॉर वीलर वाहन है उसके लिए सरकार ने 220रूपए की राशि फिक्स कर रखी है हमारे सामने एक बोलर कैम्पर वाले से 220 की जगह 350 रूपए वसूले गए है लेकिन कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं अगर पैसे देने में कोई आना कानी करता है तो उसकी फाइल को रोक दिया जाता है
इस मामले में बाड़मेर के डीटीओ मनीष शर्मा के अनुसार दुपिया वाहन की नंबर प्लेट लगाने पर कम्पनी को 75 रूपए की रसीद व 65 पर लगाने और कुल मिलाकर 140 रुपए का भुगतान करना पड़ता है प्लेट के नाम पर अवैध वसूली की है इस तरह की शिकायत कई बार मिली है हमने इस कम्पनी को नोटिस भी दिया है और अपने उच्च अधिकारियो को भी बताया है लेकिन अभी तक कोई कारवाही नहीं हुई है यह सरकार के स्तर का मामला है
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