नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश के करीब 85 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के महज कुछ दिन बाद ही ही बुधवार को यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। यह वेतन आयोग अगले 2 साल में अपनी सिफारिशें पेश करेगा। नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी।
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। जानकार इसे चुनावी तोहफा मान रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। जानकारों का यह मानना है कि इस बार सरकार तय वक्त से वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू कर देगी।
इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने 1 जनवरी 2006 से लागू किया था।
गौरतलब है पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी संगठन सातवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। जानकार इसे चुनावी तोहफा मान रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव को देखते हुए सरकार ने वक्त से पहले ही वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। जानकारों का यह मानना है कि इस बार सरकार तय वक्त से वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू कर देगी।
इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने 1 जनवरी 2006 से लागू किया था।
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