नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिन (20 अगस्त) पर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित कराने का सपना खटाई में पड़ता दिख रहा है। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दल भाजपा ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया। भाजपा का कहना था कि रूपए की गिरती कीमत,कोयला घोटाले की फाइले गुम होने व विश्व हिन्दू परिषद को 84 कोसी यात्रा की अनुमति न देने के मसले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।
उधर,तेलंगाना मुद्दे को लेकर तेलुगुदेशम पार्टी के सांसदों के विरोध और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। हंगामे के हालात राज्यसभा में भी बने और आखिरकार पहले राज्यसभा और बाद में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
कुछ देर बाद राज्यसभा में कार्यवाही फिर शुरू हुई,कोयला घोटाले की फाइल गुम होने के मसले पर राज्यसभा में केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं हुआ। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री को बुलाए जाने की मांग की। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
उधर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कोयला घोटाले संबंधी समस्त कागजात सीबीआई को सौंपे जाने थे। ऎसे में कुछ फाइले गुम होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कोई न कोई कांग्रेस नेता शामिल है। फाइलें और कागजात कब तक मिल जाएंगे इस बारे में प्रधानमंत्री सदन में आकर खुद आश्वस्त करें।
प्याज समेत अन्य आवश्यक जिंसों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के विरोध में वामपंथी दलों और श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रकुल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाग न लेने की मांग को लेकर अन्नाद्रमुक के सदस्यों के सदन के बीचों बीच आ जाने तथा नारेबाजी शुरू करने के चलते लोकसभा की कार्यवाही साढे ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
मालूम हो कि खाद्य सुरक्षा विधेयक पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर लोकसभा में आज चर्चा होनी है। संभावना है कि लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शुरू कर सकती हैं। सरकार की कोशिश है कि विधेयक को हर हाल में पारित करा लिया जाए। इस बिल पर अब तक नानुकर करने वाली सपा को कांग्रेस ने राजी कर लिया है,सपा अब इस बिल का समर्थन कर सकती है। फिर भी मौजूदा हालात के मद्देनजर विधेयक का मंगलवार को पारित होना मुश्किल भी लग रहा है।
हालांकि सरकार से लेकर पार्टी के स्तर पर इसके लिए तैयारी की गई है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस, ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश और महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ के साथ विधेयक को पारित कराने के रणनीति बनाई। वहीं सदन में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ भाजपा, सपा, बसपा और टीडीपी को साधने में लगे रहे। विधेयक पर सरकार को समर्थन देने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थॉमस ने सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से बात की।
विपक्ष के तेवर तीखे,सरकार पड़ी नरम
सरकार ने विपक्ष के तेवर देखते हुए कहा कि वह खाद्य सुरक्षा विधेयक पर विपक्ष के व्यावहारिक संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार है लेकिन वह इसे सरकारी संशोधन के रूप में लाने के पक्ष में है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि विपक्ष द्वारा पेश किए गए करीब दो सौ संशोधनों पेश किए गए हैं। इनमें से हम ऎसे सभी सश्ंाोधनों को मानने को तैयार है जो व्यावहारिक एवं स्वीकारने योग्य हों। सोनिया भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ देर शाम तक इस विधेयक को पारित कराने को लेकर चर्चा करती रहीं। कमलनाथ और राजीव शुक्ला भी विपक्षी दलों के साथ लगातार संपर्क में बने रहे।
दो चुनौतियां
कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य 20 अगस्त से इस कानून को लागू करने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन संसद से अब तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ है। सरकार के सामने दूसरी चुनौती विधेयक को राज्यसभा से भी पारित कराने की है।
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