विधानसभा सत्र: नए जिलों की मांग पर हंगामा

जयपुर। विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने सरकार को नए जिलों के गठन के पैमाने को लेकर घेर लिया। इस मामले में ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जिला बनाने की मंाग करते हुए वैल में पहंुच गए। फुलेरा के निर्मल कुमावत ने प्रश्नकाल के दौरान जिलों के गठन के मापदंड की जानकारी मांगी थी जिसके जवाब में राजस्व मंत्री हेमाराम ने उच्चाधिकार समिति के गठन का हवाला दिया, उन्होंने बताया कि इस समय 42 जगहों से जिले बनाने की मांग आ रही है। इस मामले में विपक्षी विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा।
इससे पहले प्रश्नकाल में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने शहर की सड़कों की मरम्मत 31 अक्टूबर तक होने की बात कही, जिस पर विपक्षी विधायकों ने वक्तव्य की मांग करते हुए शोर-शराबा किया। विधायकों का कहना था कि पूरे प्रदेश की सड़कों की यही हालत है और मंत्री को अलग से वक्तव्य देना चाहिए। इससे पहले भाजपा ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। भाजपा के उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने के लिए सरकार ने भी रणनीति तैयार की है। इसके लिए मंत्रियों के साथ विधायकों को भी जोड़ा गया है। प्रश्नकाल मे ही इसकी शुरूआत हो गई।

वहीं सरकार ने भी विधायकों को विपक्ष के सवालों में नहीं उलझने और विवाद से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। भाजपा की ओर से शून्य काल में उठाने के लिए एक दर्जन से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, इनमें कानून व्यवस्था, माइंस आवंटन और रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने का मामला प्रमुख है। भाजपा इसी के साथ रिफाइनरी को लेकर उठे विवाद को भी सदन में उठाने की तैयारी में है।


धारीवाल से बोले तिवाड़ी, सांगानेर से तो नहीं लड़ोगे चुनाव
नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल आज सदन में शहर की बदहाल सड़कों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रहे। प्रश्नकाल शुरू होने के. साथ ही घनश्याम तिवाड़ी ने सांगानेर में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा उठाया जिसके जवाब में धारीवाल ने कहा कि वहां टूटी सड़कों के सर्वे का काम 15 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और 31 अक्टूबर तक मरम्मत के काम पूरे हो जाएंगे। इसके लिए करीब 5 करोड़ रूपए खर्च होंगे। धारीवाल के विस्तृत जवाब पर चुटकी लेते हुए तिवाड़ी ने कहा कि कहीं आप सांगानेर से चुनाव लड़ने का इरादा तो नहीं रखते। जिसे धारीवाल हंसकर टाल गए।

गूंजेगा बिल्डिंग बायलॉज का मुद्दा
विधानसभा में मंगलवार बिल्डिंग बायलॉज का मुद्दा गूंजेगा। झोटवाड़ा विधायक राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि वह इस मुद्दे को लेकर सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देंगे। इधर, सत्ता पक्ष के विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कर सकते हैं। जयपुर बिल्डर्स संघष्ाü संयुक्त समिति ने इस मुद्दे को लेकर शेखावत और खाचरियावास दोनों से मुलाकात की है।

जेडीए बिल्डिंग बायलॉज में आंशिक संशोधन किए जाने को लेकर समिति की ओर से सोमवार को विधानसभा के बाहर धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के संरक्षक शरद शर्मा ने कहा कि सरकार 30, 40 और 60 फीट चौड़ी सड़क पर छोटे फ्लैट निर्माण पर लगाई गई रोक को तुरंत हटाए। शर्मा ने बताया कि सरकार बीते तीन साल में चार बार बायलॉज में बदलाव कर चुकी है। इससे छोटे रियल एस्टेट कारोबारियों के हितों पर प्रभाव पड़ता है।

रत्ना व पीएसी की रिपोर्ट होगी पेश
जन लेखा समिति(पीएसी) के अध्यक्ष गुलाबचंद कटारिया मंगलवार विधानसभा में 33 प्रतिवेदन रखेंगे। इसके अलावा विशेष्ााधिकार हनन कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत रत्ना गुप्ता मामले में प्रतिवेदन रखेंगे।

पर्यावरण मंत्री ने माना पॉलीथीन पर नहीं लग सकी पाबंदी
राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री बीना काक ने स्वीकार कर लिया कि प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों पर अपेक्षाकृत कार्रवाई नहीं हुई इस कारण इन पर रोक नहीं लग सकी। काक ने प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक गोविंद डोटासरा के प्रश्नों के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक इस संबंध में 630 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। लक्ष्मणगढ़ विधायक डोटासरा ने सवाल उठाया कि केवल जयपुर शहर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 21 कारखानों में प्रतिबंध के बावजूद पॉलीथीन बैग्स बनाये जा रहे है और शहर में सैंकड़ों दुकानों पर थैलियां बिक्री हो रही है। इस पर काक ने कहा कि देशभर में रोजाना करीब 15800 टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।