जयपुर। अगले ढाई माह में प्रदेश के सैकड़ों पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी इधर से उधर होंगे। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को गृह जिले में लगे अधिकारियों और चार साल के दौरान एक ही जिले या उपखण्ड में तीन साल तक पदस्थापित रहने वाले अधिकारियों के तत्काल तबादला करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही 31 जुलाई तक पूरी करने के लिए भी कहा है।
एक ही जिले या उपखण्ड क्षेत्र में लम्बे समय तक अधिकारियों के जमे रहने से उसके किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष में प्रभावित होने या मतदाताओं को प्रभावित करने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए ही निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं। इस आदेश की गाज जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक से लेकर तहसीलदार और थानों में लगे पुलिस निरीक्षकों तक पर गिरेगी।
ऎसे होगी समय की गणना
स्थानांतरण के लिए 4 साल की समय सीमा की गणना 31 दिसम्बर 2013 तक मानकर की जाएगी। इस 4 साल में लगातार तीन साल तक किसी पद पर लगे अधिकारी या फिर जिले व उपखण्ड में अलग-अलग पदों पर तीन साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अधिकारियों के तबादले होंगे। उच्चाधिकारियों को कार्य क्षेत्र जिला माना जाएगा, जबकि थानाधिकारी व अन्य छोटे अधिकारियों का कार्य क्षेत्र उपखण्ड माना जाएगा। गृह जिले वाले सभी अधिकारी भी स्थानांतरण की सूची में शामिल होंगे।
इन अधिकारियों पर पडेगा असर
प्रशासनिक अधिकारियों में जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (ईआरओ), अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) सहित अन्य कुछ अधिकारी। पुलिस महकमे में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, वृत्ताधिकारी, थानों में लगे थाना प्रभारी। कुछ अन्य विभागों के भी सीधे जनता से जुड़े अधिकारियों का भी तबादला किया जा सकता है।
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