गुरुवार, 2 मई 2013

एक योजना में गरीब, दूसरी में अमीर!

एक योजना में गरीब, दूसरी में अमीर!
बाड़मेर। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए डिस्कॉम में दोहरे मापदण्ड चल रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकृत होने वाले बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना सबके लिए में बी पी एल परिवारों से डिमाण्ड राशि वसूली जा रही है। योजनाओं के मकड़जाल में उलझे बी पी एल परिवारों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक योजना में वह गरीब है तो दूसरी योजना में अमीर कैसे हो गए?

बाड़मेर जिले में करीब एक लाख अठाइस हजार बीपीएल परिवार हैं। इनमें से करीब साठ हजार परिवार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकृत हो चुके हैं। इन्हे नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा पच्चीस हजार बी पी एल परिवार अन्य योजनाओं में विद्युतीकृत हो चुके हैं। चालीस हजार से अधिक बीपीएल परिवारों का जीवन अभी भी अंधेरे में ही गुजर रहा है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने का सपना देखने वाले इन बीपीएल परिवारों को बस इतनी-सी जानकारी है कि सरकार उन्हें नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देती है। विद्युत कनेक्शन के लिए उन्होंने जो आवेदन जमा किए हैं, वह किस योजना में किए हंै, इसकी उन्हें समझ नहीं है।

राजीव गांधी में बजट नहीं
केन्द्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में फिलहाल बजट ही नहीं है। केन्द्र सरकार से जब बजट आएगा, तब ही यह योजना आगे बढ़ेगी। स्थिति एकदम साफ है कि जब तक केन्द्र से बजट नहीं आता, तब तक बीपीएल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिया जाना संभव नहीं है।

बीपीएल को डिमाण्ड नोटिस
नए वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना सबके लिए में प्राप्त आवेदनों में डिस्कॉम की ओर से डिमाण्ड नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। बीपीएल परिवारों को भी 3700 रूपए का डिमाण्ड नोटिस मिल रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएल को नि:शुल्क कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है तो फिर डिमाण्ड नोटिस क्यों दिया जा रहा है? इन हालात में बीपीएल परिवार अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि सरकार की एक योजना में गरीब तो दूसरी में अमीर हैं।

दोनों अलग-अलग
राजीव गांधी विद्युतीकरण व मुख्यमंत्री विद्युतीकरण दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं। मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना सबके लिए में नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन का प्रावधान नहीं है। इसलिए डिमाण्ड नोटिस भिजवाए हैं।
प्रेमजीत धोबी अधीक्षण अभियंता, डिस्कॉम

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