बीआरजीएफ में होंगे 47 करोड़ के विकास कार्य
बाड़मेर, 27 मर्इ। बाड़मेर जिले में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष में 47.05 करोड़ रूपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके तहत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 3680.87 लाख, अनुसूचित जाति के लिए 739.92 लाख एवं अनुसूचित जन जाति के लिए 284.21 लाख रूपए विकास कार्यों के लिए व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2013-14 में 2001 की जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 47.05 करोड़ आवंटित किए गए है। इसके अनुसार बाड़मेर की करीब 20 लाख में से शहरी 14.54 लाख जनसंख्या के लिए 348.17 लाख एवं ग्रामीण 18.19 लाख जनसंख्या के लिए 4356.83 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के लिए किया गया है। शहरी क्षेत्र के तहत बाड़मेर नगर परिषद इलाके में 200.15 लाख एवं नगर परिषद बालोतरा के लिए 148.02 लाख निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल आवंटित राशि 4356.83 लाख में से दस फीसदी राशि 435.68 लाख बाड़मेर जिला परिषद, आठाें पंचायत समितियाें को 15 प्रतिशत राशि 639.90 लाख आवंटित की गर्इ है। शेष ग्रामीण विकास की राशि का 75 प्रतिशत राशि का 3281.25 लाख सभी ग्राम पंचायताें को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित कर कार्य योजना तैयार की गर्इ है। इसमें 6778.63 लाख के 3148 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 6289.98 लाख के 3016 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 488.65 लाख के 132 कार्य प्रस्तावित किए गए है। जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लिए 1858.75 लाख के 833 कार्य शामिल है, जो कुल प्रस्तावित राशि का 27.42 प्रतिशत है। उन्हाेंने बताया कि आवंटित राशि का 1.45 गुना प्लान तैयार किया गया है जो जिला आयोजना समिति की 21 मर्इ को हुर्इ बैठक में पारित किया जा चुका है। इसको अंतिम रूप देने के लिए हार्इ पावर कमेटी के पास जयपुर भेजा जाएगा।
गुगरवाल ने बताया कि प्रस्तावित योजना के अनुसार महिला एवं बाल विकास के 287 कार्यों के लिए 823.13 लाख, पशुपालन एवं डेयरी विकास के 7 कार्य 22 लाख, चिकित्सा के 57 कार्य 206.86 लाख, ग्रामीण विकास के 545 कार्य 1687.46 लाख, सार्वजनिक निर्माण के 285 कार्य द946.48 लाख, शिक्षा के 250 कार्य 869.06 लाख, कृषि के 335 कार्य 815.60 लाख, यातायात के 41 कार्य 177.33 लाख, स्वच्छता के 484 कार्य 400.51 लाख, पेयजल के 834 कार्य 756.50 लाख, सहकारिता के 17 कार्य 64.70 लाख, उर्जा के 17 कार्य 9 लाख कुल 3148 कार्यों के लिए 6778.63 लाख का प्रावधान किया गया है।
क्या है योजना का उददेश्य: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम का उददेश्य दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्राें में निवास कर रहे ग्रामीणाें के जीवन स्तर को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हुए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर ढ़ाचागत विकास के अंतर को दूर करना है। महिलाआें के संदर्भ में महिला सांस्कृतिक केन्द्र, कशीदाकारी कार्यशाला, पेयजल तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बसितयाें में पक्की नाली निर्माण एवं सामुदायिक सभा भवन को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त दूग्ध उत्पादन को बाजार व्यवस्था से जोड़ने, स्वास्थ्य सेवाआें की समुचित व्यवस्था, शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, कृषि विकास एवं स्वच्छता को योजना में पर्याप्त महत्व दिया गया है।
जिला परिषद की बैठक आज
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि बाड़मेर जिले में वर्ष 2013-14 में 2001 की जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 47.05 करोड़ आवंटित किए गए है। इसके अनुसार बाड़मेर की करीब 20 लाख में से शहरी 14.54 लाख जनसंख्या के लिए 348.17 लाख एवं ग्रामीण 18.19 लाख जनसंख्या के लिए 4356.83 लाख का प्रावधान निर्माण कार्यों के लिए किया गया है। शहरी क्षेत्र के तहत बाड़मेर नगर परिषद इलाके में 200.15 लाख एवं नगर परिषद बालोतरा के लिए 148.02 लाख निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल आवंटित राशि 4356.83 लाख में से दस फीसदी राशि 435.68 लाख बाड़मेर जिला परिषद, आठाें पंचायत समितियाें को 15 प्रतिशत राशि 639.90 लाख आवंटित की गर्इ है। शेष ग्रामीण विकास की राशि का 75 प्रतिशत राशि का 3281.25 लाख सभी ग्राम पंचायताें को उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित कर कार्य योजना तैयार की गर्इ है। इसमें 6778.63 लाख के 3148 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 6289.98 लाख के 3016 लाख एवं शहरी क्षेत्र में 488.65 लाख के 132 कार्य प्रस्तावित किए गए है। जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के लिए 1858.75 लाख के 833 कार्य शामिल है, जो कुल प्रस्तावित राशि का 27.42 प्रतिशत है। उन्हाेंने बताया कि आवंटित राशि का 1.45 गुना प्लान तैयार किया गया है जो जिला आयोजना समिति की 21 मर्इ को हुर्इ बैठक में पारित किया जा चुका है। इसको अंतिम रूप देने के लिए हार्इ पावर कमेटी के पास जयपुर भेजा जाएगा।
गुगरवाल ने बताया कि प्रस्तावित योजना के अनुसार महिला एवं बाल विकास के 287 कार्यों के लिए 823.13 लाख, पशुपालन एवं डेयरी विकास के 7 कार्य 22 लाख, चिकित्सा के 57 कार्य 206.86 लाख, ग्रामीण विकास के 545 कार्य 1687.46 लाख, सार्वजनिक निर्माण के 285 कार्य द946.48 लाख, शिक्षा के 250 कार्य 869.06 लाख, कृषि के 335 कार्य 815.60 लाख, यातायात के 41 कार्य 177.33 लाख, स्वच्छता के 484 कार्य 400.51 लाख, पेयजल के 834 कार्य 756.50 लाख, सहकारिता के 17 कार्य 64.70 लाख, उर्जा के 17 कार्य 9 लाख कुल 3148 कार्यों के लिए 6778.63 लाख का प्रावधान किया गया है।
क्या है योजना का उददेश्य: पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम का उददेश्य दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्राें में निवास कर रहे ग्रामीणाें के जीवन स्तर को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ करते हुए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराकर ढ़ाचागत विकास के अंतर को दूर करना है। महिलाआें के संदर्भ में महिला सांस्कृतिक केन्द्र, कशीदाकारी कार्यशाला, पेयजल तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बसितयाें में पक्की नाली निर्माण एवं सामुदायिक सभा भवन को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त दूग्ध उत्पादन को बाजार व्यवस्था से जोड़ने, स्वास्थ्य सेवाआें की समुचित व्यवस्था, शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा, कृषि विकास एवं स्वच्छता को योजना में पर्याप्त महत्व दिया गया है।
जिला परिषद की बैठक आज
बाड़मेर। बाड़मेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक 28 मर्इ को दोपहर 12.15 बजे रखी गर्इ है। इस दौरान मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की वर्ष 2013-14 की हुडको ऋण किश्त प्राप्त करने की स्वीकृति अनुमोदन के साथ विभिन्न मुददाें पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि जिला प्रमुख गफूर अहमद की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की वर्ष 2013-14 की हुडको ऋण किश्त प्राप्त करने की स्वीकृति अनुमोदन, पेयजल,विधुत, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाआें की सिथति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाआें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एल.आर.गुगरवाल ने बताया कि जिला प्रमुख गफूर अहमद की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की वर्ष 2013-14 की हुडको ऋण किश्त प्राप्त करने की स्वीकृति अनुमोदन, पेयजल,विधुत, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाआें की सिथति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा जिला परिषद द्वारा संचालित योजनाआें की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
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