जैसलमेर पंचायत समिति की बैठक में हुई चर्चा
गांवों और ढांणियों में पानी-बिजली के पुख्ता प्रबन्धों पर जोर
सामाजिक सरोकारों की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वन करें - क्षेत्रीय सांसद हरीश चौधरी
जैसलमेर, 26 अप्रेेल/क्षेत्रीय सांसद हरीश चौधरी ने ग्रामीण विकास की गतिविधियों का पूरा-पूरा लाभ आम ग्रामीणों तक पहुंचाने तथा ग्राम्य विकास की तमाम योजनाओंं और कार्यक्रमों का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियोें को दिए हैं और कहा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप जरूरतमन्दों को लाभान्वित करें तथा ग्राम्य विकास का सुनहरा परिदृश्य दिखाने में भरपूर भागीदारी अदा करें।
क्षेत्रीय सांसद हरीश चौधरी ने शुक्रवार को जैसलमेर के डीआरडीआर हाल में जैसलमेर पंचायत समिति की आम बैठक में संभागियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इसकी अध्यक्षता प्रधान मूलाराम चौधरी ने की।
बैठक में जिलाप्रमुख अब्दुला फकीर, पोकरण विधायक शाले मोहम्मद, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्जवल, अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, उपखण्ड अधिकारी अशोक चौधरी सहित पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विचार रखे।
क्षेत्रीय सांसद हरीश चौधरी ने सरकार के पेंशन महाभियान, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास एवं इन्दिरा आवास योजना सहित सामाजिक सरोकारों से जुड़ी तमाम योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और ग्रामीण विकास तथा पंचायतीराज अधिकारियों से कहा कि वे इन योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ ग्रामीणों को दिलाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ दायित्व निभाएं। क्षेत्रीय सांसद ने चेतावनी दी कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों मेें ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिला प्रमुख अब्दुला फकीर ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए ज्यादा से ज्यादा कार्य संपादन पर जोर दिया।
पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने क्षेत्रीय विकास योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागों से गंभीरता बरतने का आह्वान किया और कहा कि ढाणियों के विकास से संबंधित प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है।
जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजनाओं व त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। प्रधान मूलाराम चौधरी ने जैसलमेर पंचायत समिति में विकास गतिविधियोें को और अधिक बेहतर बनाने के लिए समन्वित भागीदारी को और अधिक संबल प्रदान किए जाने की आवश्यकता जताई। बैठक का संचालन आनंद जगाणी ने किया। विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याओं तथा विकास की जरूरतों पर विचार रखे। अधिकारियों ने ग्रामीण विकास के लिए विभागीय प्रयासों पर प्रकाश डाला।
पानी-बिजली की पुख्ता व्यवस्था करने पर जोर
बैठक में मौजूदा गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली एवं पेयजल से संबंधित विभागों को और अधिक सक्रिय तथा गंभीर स्वरूप प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित विद्युत कनेक्शन जारी करने,गांवों और ढांणियों में पेयजल का समुचित प्रबन्ध करने,राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का व्यापक क्रियान्वयन,विद्यालयों के क्रमोन्नयन, मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना का लाभ पहुंचाने, बीआरजीएफ से संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा स्वयंसेवी संस्थाओं की बजाय पंचायतों को सौंपने, गांवों और ढांणियों में पेयजल उपलब्धता के प्रभावी प्रयास करने आदि पर चर्चा की गई।
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शिक्षक पुरस्कारों के लिए दो मई तक भिजवाएं प्रस्ताव
जैसलमेर, 26 अप्रेल/जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से कहा गया है कि राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कारों के लिए अपने विद्यालय से संबंधित प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) के कार्यालय में दो मई तक अनिवार्य रूप से भिजवाएं। यह निर्देश जिला शि़क्षा अधिकारी (माध्यमिक) के.पी. सिंह ने दिए हैं।
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जिला कलक्टर ने समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए
जैसलमेर मेंं जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक
जैसलमेर, 26 अप्रेल/जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने जिले की जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों से गंभीरता के साथ काम करने को कहा है। जिला कलक्टर ने कहा कि जो भी समस्याएं विभाग के सामने आती हैं उनका तत्काल निराकरण किया जाए ताकि समस्याओं का समय पर निस्तारण होने के साथ ही प्रभावित लोगों को राहत प्राप्त हो सके।
जिला कलक्टर ने शुक्रवार को जैसलमेर जिला कलक्ट्री सभा कक्ष में जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परशुराम धानका, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेवसिंह उज्ज्वल,उपखण्ड अधिकारी अशोक चौधरी, सदस्यों शंकरलाल माली, खटन खां एवं सुमेरसिंह सोढ़ा सहित विभिन्न अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पंजीबद्ध मामलों में परिवादियों के समक्ष संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की गई और निर्णायक समाधान की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। इसमेंं प्रमुख तौर पर पानी-बिजली की समस्याओं, चिकित्सालयी जांचों में सामने आने वाली कमियों के निराकरण आदि पर चर्चा हुई।
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