नई दिल्ली। दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार पोर्न साइट्स पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। साइबर अपराध शाखा और खुफिया विभाग की जांच टीम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि इंटरनेट के जरिए 60 प्रतिशत तक अश्लील साइट्स को देखा जाता है। यानी इंटरनेट के जरिए की जाने वाली कुल सर्फिंग में से करीब 60 फीसदी ये साइट्स देखी जाती हैं। लगभग 546 साइट्स को प्रतिबंधित करने के लिए चिह्नित किया जा चुका है। इन साइट्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार गूगल और याहू जैसी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों की भी मदद लेगी। उल्लंघन करने पर सर्च इंजन पर रोक जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं।
गुडिय़ा से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मनोज ने यह स्वीकार किया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अश्लील साइट्स पर कई क्लिपिंग्स देखी और उसके बाद उसने यह कुकर्म किया। इस खुलासे के बाद अब समाज के हर वर्ग से इन वेबसाइट्स को बंद करने की मांग उठने लगी है
गुडिय़ा से दुष्कर्म के मुख्य आरोपी मनोज ने यह स्वीकार किया है कि वारदात को अंजाम देने से पहले उसने अश्लील साइट्स पर कई क्लिपिंग्स देखी और उसके बाद उसने यह कुकर्म किया। इस खुलासे के बाद अब समाज के हर वर्ग से इन वेबसाइट्स को बंद करने की मांग उठने लगी है
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