जयपुर। राजस्थान में केंद्रीय सहायता राशि नहीं मिलने के कारण 83 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को बंद किया गया है। विधानसभा में हाल में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गई। राज्य में साल 2009 से 31 मार्च 2011 तक शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से ये न्यायालय संचालित थे लेकिन इसके बाद केंद्रीय सहायता राशि बंद किए जाने पर ऐसे 40 न्यायालय बंद कर दिए गए।
राज्य सरकार के बजट से एक अप्रैल 2011 से गत वर्ष पांच नवंबर तक शेष 43 न्यायालय संचालित रहे। इसके बाद उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के पश्चात इन 43 न्यायालयो के स्थान पर इतने ही नियमित अपर जिला और सेशन न्यायालयों की स्थापना की गई।
राज्य सरकार ने शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए विभिन्न स्तर पर 194 न्यायालय स्थापित किए गए है। इसके अलावा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2011 भी बनाई गई। इसी तरह महिला उत्पीड़न के मामलों को शीघ्र निस्तारण के लिए अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में विशिष्ट न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण न्यायालयों की स्थापना की गई।
इसके अलावा बलात्कार के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जा रहे है।
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