पदोन्नति में आरक्षण के लिए नई दिल्ली में आरक्षण महारैली ।
नई दिल्ली, 3दिसम्बर 2012: राष्ट्रीय दलित पंचायत व आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसियशन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिये प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक चालू संसद सत्र में पास करवाने के लिये दिनांक 03 दिसम्बर 2012 को जन्तर मन्तर, नई दिल्ली में आरक्षण महारैली आयोजित की जा रही है। जिसमें भाग लेने के लिये अनु.जाति, जनजाति आरक्षण मंच सहित अन्य संगठनों ने भी आव्हान किया है।
राष्ट्रीय दलित पंचायत के संयोजक व आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसियशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अनु.जाति, जनजाति आरक्षण के लिये पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद इस बात की सख्त आवश्यकता हो गई है कि सरकार संविधान संशोधन कर इसे सुरक्षित करे अन्यथा धीरेधीरे अन्य राज्यों व केन्द्र सरकार के विभागों में भी पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था खतरे में पड जायेगी।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर दि. 22 अगस्त 2012 को दिल्ली में लाखों लोगों की महारैली के परिणामस्वरुप सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया लेकिन कुछ आरक्षण विरोधी राजनैतिक दलों के विरोध के कारण इसे पास नहीं किया जा सका। अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि संसद के चालू सत्र में इसे पास किया जाये।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस आरक्षण महारैली को भारत भर से आने वाले अनेक सांसदों सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ. पी.एल.पुनिया, राजस्थान के सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल, डा. किरोडीलाल मीणा एवं श्री खिलाडी लाल बैरवा भी संबोधित करेंगे तथा्र प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में ही पास करने की माँग की जायेगी।
नई दिल्ली, 3दिसम्बर 2012: राष्ट्रीय दलित पंचायत व आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसियशन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को जारी रखने के लिये प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक चालू संसद सत्र में पास करवाने के लिये दिनांक 03 दिसम्बर 2012 को जन्तर मन्तर, नई दिल्ली में आरक्षण महारैली आयोजित की जा रही है। जिसमें भाग लेने के लिये अनु.जाति, जनजाति आरक्षण मंच सहित अन्य संगठनों ने भी आव्हान किया है।
राष्ट्रीय दलित पंचायत के संयोजक व आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे एम्पलाइज एसोसियशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार ने बताया कि राजस्थान व उत्तर प्रदेश में अनु.जाति, जनजाति आरक्षण के लिये पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बाद इस बात की सख्त आवश्यकता हो गई है कि सरकार संविधान संशोधन कर इसे सुरक्षित करे अन्यथा धीरेधीरे अन्य राज्यों व केन्द्र सरकार के विभागों में भी पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था खतरे में पड जायेगी।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर दि. 22 अगस्त 2012 को दिल्ली में लाखों लोगों की महारैली के परिणामस्वरुप सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया लेकिन कुछ आरक्षण विरोधी राजनैतिक दलों के विरोध के कारण इसे पास नहीं किया जा सका। अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि संसद के चालू सत्र में इसे पास किया जाये।
श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस आरक्षण महारैली को भारत भर से आने वाले अनेक सांसदों सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉ. पी.एल.पुनिया, राजस्थान के सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल, डा. किरोडीलाल मीणा एवं श्री खिलाडी लाल बैरवा भी संबोधित करेंगे तथा्र प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक संसद के चालू सत्र में ही पास करने की माँग की जायेगी।
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