जयपुर। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के नवीन भवन के शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रदेश में विभिन्न भर्तियों में देरी के पीछे कानूनी प्रक्रिया को बताया। मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट में जाने वालों को आसानी से स्टे मिल जाता है और भ्रति प्रक्रिया अटक जाती है। यही वजह है कि सरकार की ओर से विभागों को अपने स्तर पर ही भर्ती करने की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री गहलोत ने आरएसएलडीसी के इस कार्यक्रम में कहा कि सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि युवाओं को शीघ्र और आसानी से रोजगार मुहैया कराया जाए,लेकिन भर्तियों में कानूनी प्रक्रिया के चलते सरकारी प्रयास के बावजूद नौकरियों में देरी हो जाती है।
कार्यक्रम में आरएसएलडीसी एमडी राजेश यादव ने बताया कि राज्य में निगम की ओर से करीब 71 सेंटर्स पर 5 हजार युवाओं को ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है। और जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं और निगम की ओर से दी जा रही ट्रेनिंग के बारे में प्रचार-प्रसार के लिए कलेक्टर स्तर पर अलग से बजट दिया जाता है। जिससे अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकें।
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