नई दिल्ली। देश में जगह-जगह सरकार पर गुस्सा निकालती दिख रही
देश के केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सोमवार को 7 फीसदी डीए) बढ़ाने को मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ, टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने सोमवार को यह साफ कर दिया कि अगले साल से मोबाइल पर रोमिंग सेवा बिलकुल फ्री हो जाएगी। कपिल सिब्बल से जब पूछा गया कि रोमिंग शुल्क कब से समाप्त हो रहा है तो उन्हेंने कहा कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 के तहत इसे अगले साल से हटा लिया जाएगा। इसी साल मई में कैबिनेट ने नई टेलीकॉम पालिसी को मंजूरी दी थी। इस पॉलिसी के तहत देशभर में कहीं भी मोबाइल सेवा इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त रोमिंग शुल्क नहीं देना होगा।
लेकिन टेलीकॉम आपरेटर के रुख से ऐसा लगता है कि ग्राहकों को 'रोमिंग फ्री' सेवा की कीमत महंगी कॉल दर के रूप में चुकानी होगी। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के राजन मैथ्यूज कहते हैं कि देश भर में रोमिंग शु्ल्क समाप्त करने से पहले कई समस्याएं हैं जिनसे निपटना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई देश क्षेत्रीय कॉलिंग पैटर्न से राष्ट्रीय कॉलिंग पैटर्न पर जाता है तब कॉल दरों में भी बदलाव होता है।
बहरहाल, सरकार की ओर से कुछ और अच्छी खबरों की भी उम्मीद है। केंद्र सरकार के कर्मचारी आज जहां डीए में सात फीसदी बढ़ोतरी के फैसले को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, वहीं एटीएम इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की मुश्किल भी रिजर्व बैंक के एक निर्देश से आसान होने वाली है। सरकार आम आदमी के लिए बीमा स्कीम लागू करने पर भी विचार कर रही है। लेकिन गैस सिलेंडर की राशनिंग की सरकार की घोषणा से जनता की मुसीबत बढ़ गई है। इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं होने से एजेंसिंया उन्हें गैस नहीं दे रही हैं
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