सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी लगाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की ओएनजीसी के साथ मिलकर बाड़मेर में 90 लाख टन क्षमता की इकाई लगाने की योजना है। बाड़मेर में तेल के बड़े भंडार खोजे जा चुके हैं।
एचपीसीएल के पास फिलहाल मुंबई और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रिफाइनरी हैं। पंजाब के भटिंडा की रिफाइनरी में भी उसकी हिस्सेदारी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केयर्न के बाड़मेर तेल क्षेत्र में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली ओएनजीसी ने 2005 में वहां एक रिफाइनरी लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक अब एचपीसीएल ने इस प्रोजेक्ट में 51 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है।
ओएनजीसी इस प्रोजेक्ट में 26 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी। बाड़मेर ऑयल फील्ड में 70 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली केयर्न इंडिया फिलहाल यहां 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करती है। यहां उत्पादन को तीन लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाने की क्षमता है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एचपीसीएल-ओएनजीसी रिफाइनरी के लिए करीब 926 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का काम राजस्थान सरकार ने शुरू कर दिया है।
जैसा कि विदित है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए गठित बीसी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद इसके लिए ओएनजीसी और इंजीनियर्स इंडिया लि. ने भी इक्विटी हिस्सेदारी लेने का मानस बनाया है।
एचपीसीएल के पास फिलहाल मुंबई और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रिफाइनरी हैं। पंजाब के भटिंडा की रिफाइनरी में भी उसकी हिस्सेदारी है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केयर्न के बाड़मेर तेल क्षेत्र में 30 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली ओएनजीसी ने 2005 में वहां एक रिफाइनरी लगाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों के मुताबिक अब एचपीसीएल ने इस प्रोजेक्ट में 51 फीसदी की हिस्सेदारी के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है।
ओएनजीसी इस प्रोजेक्ट में 26 फीसदी हिस्सेदारी रखेगी। बाड़मेर ऑयल फील्ड में 70 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाली केयर्न इंडिया फिलहाल यहां 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करती है। यहां उत्पादन को तीन लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाने की क्षमता है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एचपीसीएल-ओएनजीसी रिफाइनरी के लिए करीब 926 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का काम राजस्थान सरकार ने शुरू कर दिया है।
जैसा कि विदित है, रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए गठित बीसी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद इसके लिए ओएनजीसी और इंजीनियर्स इंडिया लि. ने भी इक्विटी हिस्सेदारी लेने का मानस बनाया है।
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