नई दिल्ली. पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनकी इच्छा के खिलाफ मुस्लिम लड़कों से शादी कराए जाने और मंदिर व गुरुद्वारों को अपवित्र करने की खबरों पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने कहा है कि यह पड़ोसी देशों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएं।
विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने इस बारे में लोकसभा में दिए बयान में कहा कि इस विषय को पड़ोसी देश की सरकारों के साथ पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान में, खासतौर पर सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीडऩ और उन्हें धमकाए जाने की घटनाओं की जानकारी मिली है।'
उन्होंने कहा कि पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की अपहरण व हत्या और पाकिस्तान में उनके धार्मिक स्थलों को अपवित्र करने या उनमें अनधिकृत रूप से प्रवेश करने की खबरें मिली हैं। कृष्णा ने कहा कि यह पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों के प्रति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे।
विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीडऩ संबंधी रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह परिस्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और अपने सभी नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यकों के कल्याण की देखरेख करती है।
पाक सरकार द्वारा उसके अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने की उम्मीद जताते हुए कृष्णा ने पाकिस्तानी लोगों और वहां की सरकार से अपील की कि वे अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करते हुए उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सदस्यों ने पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ हो रही ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से बयान देने को कहा था।
विदेश राज्य मंत्री परणीत कौर ने कहा, सरकार ने बांग्लादेश में मंदिरों और पाकिस्तान में भी मंदिरों व गुरुद्वारों को अपवित्र करने व विध्वंस की घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट देखी हैं। कौर ने कहा कि बांग्लादेश सरकार लगातार आश्वासन देती रहती है कि वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। बांग्लादेश की संसद ने अल्पसंख्यकों से जब्त संपत्तियों को बहाल करने के लिए वेस्टेड प्रापर्टी रिटर्न संशोधन विधेयक पारित किया है। बांग्लादेश सरकार इस कानून के कार्यान्वयन के नियम तैयार कर रही है।
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