जोधपुर. जिला प्रशासन ने लोक सेवाओं की गांरटी अधिनियम की अनुपालना नहीं करने वाले 18 अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत नोटिस दिए हैं। इनसे सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब न देने पर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई होगी।
जिला कलेक्टर सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर राजस्थान लोक सेवाओं की गांरटी अधिनियम-2011 की क्रियान्विति के आकस्मिक जांच कराई तो अनुपालना में कहीं कोताही तो कहीं कमियां पाई गई है। जिले के प्रभारी अधिकारी एडीएम द्वितीय डॉ. भागचंद बधाल ने बताया कि राज्य सरकार की इस फ्लैगशिप योजना में शिक्षा विभाग, जलदाय विभाग, डिस्कॉम, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, स्वास्थ्य विभाग व पुलिस जैसे जिम्मेदार विभागों के कुल 18 अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा है।
इन 18 को भेजा नोटिस: मंडोर सेटेलाइट अस्पताल प्रभारी, बीडीओ बिलाड़ा व भोपालगढ़, ग्राम सेवक बनाड़, पीडब्ल्यूडी के फलौदी खंड के एक्सईएन, डिस्कॉम के तिंवरी एईएन, तिंवरी के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी, लूणी में जलदाय विभाग के एईएन, शेरगढ़ में पीडब्लूडी के एक्सईएन व एईएन, पीपाड़ जलदाय विभाग एवं डिस्कॉम के एईएन, भोपालगढ़ जलदाय विभाग एवं डिस्कॉम के एईएन, प्रभारी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र सोइंतरा तथा भोजासर के एसएचओ को 17 सीसीए के तहत नोटिस भेजे गए हैं।
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