जैसलमेर। कलक्टर एमपी स्वामी ने कहा कि जिले के खनिज क्षेत्रों, स्टोन क्रशर, होटल एवं रेस्टोरेंट में काम करने वाले बाल श्रमिकों का सर्वे करवाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने तथा इनके नियोक्ता के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की व्यवस्था करें। स्वामी शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ममता विश्नोई, आयोग के सदस्य डा. दिनेश लारोईया, डा. योगेश दुबे, विनोद कुमार टिकू के साथ आयोग की कंसल्टेंट शेफाली अवस्थी, मीडिया कंसल्टेंट स्वपना मजूमदार एवं विकल्प संगठन के योगेश के साथ जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने कहा कि जिले के खनन क्षेत्र, क्रशर, ढाबों, सड़क निर्माण कार्यो, होटलों आदि का आकस्मिक रूप से बाल श्रमिकों के संबंध में सर्वे करवाया जाए तथा यहां पाए गए बाल मजदूरों की सूची बनाकर उनके पुनर्वास तथा उन्हें सरकार द्वारा देय सुविधाओं से लाभान्वित किया जाए।
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक मोदी ने समिति द्वारा किए जा रहे कार्यो पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों ने जिले के देवड़ा, सितोडाई, छोड़ तथा देवीकोट गांव का भ्रमण कर यहां संचालित किए जा रहे आंगनबाड़ी कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाओं आदि का जायजा लिया।
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