मंत्री का कोटा होगा समाप्त
जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक निजी चैनल के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के मकान आवंटित करने में अब मंत्री का कोटा समाप्त होगा। शहीदों और गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों को मकान आवंटित करने का फैसला अब कैबिनेट में लिया जाएगा।
बैठक में झील विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया। स्टेट वेन्डर नीति को भी मंजूरी दी गई। वेंडर नीति का प्रारूप केन्द्र सरकार ने भिजवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक झीलों के विकासों के लिए 197.59 करोड़ रूपए को मंजूरी दी गई है। झीलों का विकास राष्ट्रीय झील विकास के तहते होगा। राज्य की अन्य 11 झीलों की डीपीआर बनेगी।
जयपुर। राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक निजी चैनल के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड के मकान आवंटित करने में अब मंत्री का कोटा समाप्त होगा। शहीदों और गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों को मकान आवंटित करने का फैसला अब कैबिनेट में लिया जाएगा। बैठक में झील विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया गया। स्टेट वेन्डर नीति को भी मंजूरी दी गई। वेंडर नीति का प्रारूप केन्द्र सरकार ने भिजवाया है। मिली जानकारी के मुताबिक झीलों के विकासों के लिए 197.59 करोड़ रूपए को मंजूरी दी गई है। झीलों का विकास राष्ट्रीय झील विकास के तहते होगा। राज्य की अन्य 11 झीलों की डीपीआर बनेगी।
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