केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति व जन-जाति के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है यह बात भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की देवभूमि हिमाचल प्रदेष की राजधानी षिमला में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेकर लौटे राष्ट्रीय कार्यसमिति के विषेष आमंत्रित सदस्य लक्ष्मण वडेरा के पत्रकारों को बताई। भाजपा नेता लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने आजादी के 64 साल तक तथा भारतीय संविधान के 60 साल बीत जाने के बाद भी इन सालों में सरकार को अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाऐं बनानी चाहियें थी मगर केन्द्र सरकार ने 2005 में सच्चर कमेटी का गठन करके अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान देना शुरू किया तथा दलितों के विकास की प्राथमिकता को नजर अंदाज कर दिया तथा 1978 में गठित विषेष घटक योजना को केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने बदलकर सब प्लान का नाम दिया तथा अनुसूचित जाति वर्ग की देष में 15 प्रतिषत जनसंख्या के अनुसार बजट का आवंटन होना चाहियें जो लगातार कम कर रही है लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने वर्ष 2008-09 में जो बजट पेष किया था जिसमें अनुसूचित जाति के लिये 1786 करोड़ आवंटित् किये जो कुल बजट का 0.73 प्रतिषत ही होता है। 2009-10 में 1868 करोड़ अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आवंटित किये जो कुल बजट का 0.88 प्रतिषत होता है इसी तरह 2011-12 में बजट में अनुसूचित जाति के लिये 4639.34 करोड़ ही आवंटित किये जो कुल बजट का 1.05 प्रतिषत होता है।
भाजपा नेता लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जामियां मिलियां इस्लामिया विष्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर इस विष्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार आवासहीन गन्दी व कच्ची बस्ती व अषिक्षा तथा सदियों से जाति के नाम प्रताड़ित किये गये 15 प्रतिषत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगो के लिये केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने नाम मात्र का बजट आवंटित करके उसके हितों पर कुठाराघात कर रही है लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि दिल्ली में आयोजित कामनवेल्ष खेल में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए आवंटित् बजट में से दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने 776 करोड़ घोटाले में मषहुर ख्ेाल में खर्च करके अनुसूचित जाति का भारी अहित किया है। भाजपा नेता लक्ष्मण वडेरा ने कहा कि केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के लिए आरक्षण कानून लाने की बात की थी तथा 2004 में कानून का मसौदा तैयार किया गया लेकिन सात साल हो गये आरक्षण कानून संबंधी मसौदे को दबा दिया गया, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को निजी क्षैत्र में आरक्षण देने में लिये निजी क्षैत्र में आरक्षण को कौमन मिनियम प्रोग्राम में स्वीकार किया लेकिन अभी इसे लागू नही किया गया। भाजपा नेता लक्ष्मण वडेरा ने बताया कि केन्द्र सरकार दलितों का अहित करने व सोनिया गांधी को खुष करने के लिए धर्मान्तरित इसाई अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिषें लागू करने पर उतारू है जिससे देष के करोड़ो दलितों का भारी नुकसान होगा।
भाजपा नेता ने बताया एक से तीन जुलाई तक आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल ने केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार के दो साल के शासन को दुनिया के भ्रष्टतम शासन बताते राजनैतिक व आर्थिक प्रस्ताव रखे है सांसद अर्जुन मेघवाल ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामन वेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्ष सोसायटी घोटाला भ्रष्ट्र भारतीयों ने काले धन तथा पेट्रोल डीजल केरोसीन व गैस में लगातार की जा रही बढ़ोतरी को देष की आम जनता के साथ धोखा, बताया और कांग्रेस का हाथ आम आदमी के गले तक पहुंच गया अर्जुन मेघवाल ने कहा कि करोड़ो टन गेहॅू सरकारी गोदामों में पड़ा रहा सुप्रीम कोर्ट ने देष के गरीब लोगों को वितरित करने का कहा मगर सरकार ने नजर अंदाज कर दिया। परिणामस्वरूप गेहॅू सड़ गया और सरकार ने सड़े हुये गेहॅू को शराब के व्यापारियों को बेच दिया और अनाज की बाजार में कमी आई इससे मंहगाई बढ़ी। केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार ने सीवीसी की नियुक्ति में दागदार अफसर को नियुक्ति देकर संवैधानिक संस्थाओं का दुरूपयोग किया। राष्ट्रीय कार्य समिति में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यत कुमार गौतम , भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बगारू लक्ष्मण , पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ कोवीद, राष्ट्रीय महामंत्री थावरचंद गहलोत, सांसद नारायणसिंह केसरी, व बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल तथा देष के भाजपा शासित राज्यों के मंत्री व राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल थे।
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