गुरुवार, 10 जनवरी 2013

जैसलमेर जिले में उत्साह के साथ ’’ प्रशासन गांवों के संग अभियान ’’ का आगाज




जैसलमेर जिले में उत्साह के साथ ’’ प्रशासन गांवों के संग  अभियान ’’ का आगाज
प्रभारी सचिव सुधांश पन्त ,जिला कलक्टर एवं विधायकों ने किया शिविर का अवलोकन
                     ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ शिविर में समाधान
   जैसलमेर, 10 जनवरी/ जैसलमेर जिले में गुरुवार , 10 जनवरी को ग्राम पंचायत अमरसागरतेजपालाफतेहगढ़़ एवं रामदेवरा में उत्साह के साथ ’’ प्रशासन गांवों के संग अभियान ’’ का आगाज हुआ। इस अभियान में ग्रामीणजनों ने बढ-़चढ कर हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाया।
   ग्रामपंचायत अमरसागर में प्रारंभ हुए शिविर में अभियान के प्रभारी सचिव एवं खान एवं पेट्रोलियम शासन सचिव सुधांश पंतजिला कलक्टर शुचि त्यागीपोकरण विधायक शाले मोहम्मदजैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटीनगर विकास न्यास के अध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवरबीसूका उपाध्यक्ष देवकाराम मालीपंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान मूलाराम चौधरीजैसलमेर सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवीसिंह भाटी ने शिरकत की एवं शिविर में अधिकाधिक लोगों को राहत पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिये।
   शिविरों को पूर्ण उपादेय बनाएं
   प्रभारी सचिव सुधांश पंत तथा जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने शिविर में लोगों की जनसमस्याओं के प्रार्थना-पत्र प्राप्त किए एवं संबंधित अधिकारियों को उसके निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शिविर में अधिक से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का पूरा प्रयास करें ताकि इन शिविरों की सही उपादेयता सिद्ध हो सकें।
   स्थानीय विकास के लिए पुरजोर आग्रह
   प्रभारी सचिव पंत को पूर्व विधायक गोवद्र्धन कल्लासरपंच अमरसागर भोजराज माली के साथ ही अन्य ग्रामीणों ने अमरसागर ग्रामपंचायत की आबादी प्रस्ताव बढ़ाने का आग्रह किया एवं इसके लिए शीघ्र ही कार्यवाही कराने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही अमरसागर तालाब का क्षेत्र जो अभी तक राजपरिवार के खुद काश्त में दर्ज हैउसके स्थान पर उसे सार्वजनिक तालाब घोषित करानेराजस्व भूमि पर बैठे लोगों को पट्टा जारी कराने की कार्यवाही कराने का आग्रह किया। प्रभारी सचिव पंत ने जिला कलक्टर त्यागी को इस प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
   अभियान ग्रामीणों के लिए वरदान
   पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीणों की जन समस्याओं के निपटाने के प्रति पूर्ण संवेदनशील हैइसी कारण इन अभियानों की शुरुआत की है। उन्होंने ग्रामीणों ने कहा कि वे इन शिविरों में राजस्व के साथ ही अन्य समस्याओं का निपटारा कराएं। उन्होंने कहा कि यह अच्छा अवसर है जहां पूरा प्रशासन उनके गांव में पहुंच कर एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
   जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने अमरसागर पंचायत में राजस्व भूमि पर बैठे लोगों को अवासीय पट्टा जारी करनेगोचर भूमि आरक्षित करनेतालाब के आगोर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने पर जोर दिया।
   जिला कलक्टर ने व्यापक लोक राहत के निर्देश दिए
   जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने भी धैर्य के साथ लोगों की समस्याओं को सुना एवं उन्हें राहत दिलाने का विश्वास दिलाया। उन्होंने शिविर में आपसी बंटवारेरास्तों के कटान  तथा  अन्य राजस्व सम्बन्धी कार्य निपटाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने पण्डाल में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गये काउन्टरों पर जाकर उनके द्वारा निपटाए गये कार्यो की विस्तार से जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि लोगों को राहत पहुँचाने की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखें।
   ग्राम्य सद्भावना से विकास में सहभागिता दें
   युआईटी अध्यक्ष उम्मेदसिंह तँवरपंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान मूलाराम चौधरी ने ग्रामीणों से कहा कि वे प्रेम भावना के साथ अपनी समस्याएँ निपटाएं और किसी उलझन में न पड़ें। उन्होंने कहा कि ऎसे शिविरों से गरीब लोगों को पेंशन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है इसलिये अधिक से अधिक पात्र लोगों की पेंशन स्वीकृत करें।
   अभियान पर्यवेक्षण अधिकारी एवं अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एफ.आर. सोनी ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यो की जानकारी दी। अमरसागर सरपंच भोजराज माली ने अतिथियों का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया एवं उसका निराकरण कराने का आग्रह किया। शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रमेशचंद जैन्थ ने राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी।
   शिविर में समाजसेवी मेघराज माली के साथ ही किशनघाट में राजस्व भूमि पर बसे औड समाज के लोगों ने आवासीय पट्टा जारी करानेअमरसागर में बसे हुए पाक विस्थापित भील परिवारों ने भी पट्टा जारी कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए। इस संबंध में जिला कलक्टर त्यागी ने किशनघाट के पास बसे औड समाज के लोगों के लिये नया राजस्व गांव सृजित करवाने के प्रस्ताव लेने के निर्देश तहसीलदार को दिए।
   शिविर में विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर ने पंचायतीराज विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में ग्रामीण पुरुष व महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया एवं अपनी समस्याओं से संबंधित प्रार्थना-पत्र पेश किए।
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अमरसागर शिविर में मिले लोगों को आवासीय पट्टे एवं पेंशन स्वीकृति-पत्र
प्रभारी सचिव एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रदान किए पट्टे
   जैसलमेर, 10 जनवरी/ ग्राम पंचायत अमरसागर में गुरुवार को प्रारंभ हुआ प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्रामीणजनों के लिये राहतदायी सिद्ध हुआ। शिविर में बी.पी.एल.परिवार के लोगों ने आवासीय पट्टे प्राप्त कर जहां असली मालिकाना हक प्राप्त किया वहीं कई गरीब व्यक्तियों को पेंशन का लाभ भी मिला।
   शिविर में प्रभारी सचिव सुधांश पंत ने बी.पी.एल परिवार की श्रीमती पेपों देवीश्रीमती केशुदेवीश्रीमती भँवरी को निःशुल्क आवासीय पट्टे प्रदान किएवहीं श्रीमती खम्मादेवी,देराजरामतुलछाराम को पेंशन स्वीकृति-पत्र प्रदान किए।
   जिला कलक्टर शुचि त्यागी ने बीपीएल परिवार के मिश्रीलालठाकुरदास व श्यामसिंह को आवासीय पट्टे तथा श्रीमती गुजरदेवी श्रीमती जेठूदेवीश्रीमती सुगनीदेवी तथा श्रीमती अमकादेवी को पेंशन स्वीकृति-पत्र प्रदान किए।
   शिविर में पोकरण विधायक शाले मोहम्मद ने चुन्नीलाल एवं जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने गुमानाराम को आवासीय पट्टे जारी किए।
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ग्रामपंचायत अमरसागर में आयोजित शिविर में लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान
मौके पर ही मिला पेंशन का लाभकई राजस्व के कार्य हुए
   जैसलमेर, 10 जनवरी/ ग्रामपंचायत अमरसागर में गुरुवार को आयोजित हुए शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण होने से उन्हें राहत मिली वहीं विभिन्न विभागों द्वारा भी मौके पर ही कई कार्य निपटाए गए।
   शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी रमेशचन्द जैन्थ ने बताया कि शिविर में तहसीलदार जैसलमेर जयसिंह द्वारा 71 नामान्तरकरण खोले गए। इसी प्रकार 2 गैर खातेदारों को मौके पर ही खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। शिविर में 27 पास-बुक जारी की गयीएक बंटवारा का मामला निपटाया गया तथा 92 मूलनिवास प्रमाण-पत्र एवं 27 जाति प्रमाण-पत्र जारी किए गए।
   विकास अधिकारी रमेशचन्द्र माथुर ने बताया कि शिविर में 77 पेंशन के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 68 पात्र लोगों के पेंशन स्वीकृति पत्र जारी किए गए। इसमें 54वृद्धावस्था, 7 विधवा एवं 7 निःशक्त पेंंशनधारी है। शिविर में आवासीय पट्टों के लिए 81 आवेदन-पत्र जारी हुए जिसमें से 26 आवासीय पट्टे मौके पर तैयार कर पात्र लोगों को प्रदान किए। इसी प्रकार 23 बीपीएल चयनित प्रमाण-पत्र, 110 जन्म प्रमाण-पत्र जारी किए गये एवं 12 डूप्लीकेट राशनकार्ड जारी किए गये।
   मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आनंद गोपाल पुरोहित ने बताया कि शिविर में 48 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई गई वहीं22 गंभीर बीमारी से रोगियों का चिह्निकरण किया गया। शिविर में आयुर्वेद चिकित्सक द्वारा 53 मरीजों की जांच कर उन्हें आयुर्वेद औषधि उपलब्ध कराई गई।
   सहायक निदेशक हिम्मतसिंह कविया ने बताया कि शिविर में पेंशन आवेदन-पत्र तैयार करवाए गए। इसके साथ ही एक रेल पास जारी किया गया एवं एक निःशक्त का चिन्हीकरण किया गया। सहायक रजिस्ट्रार शुद्धोधन उज्जवल ने बताया कि शिविर में 3 ऋण आवेदन-पत्र तैयार किए गये , 3 नए सदस्य बनाए गये, 3 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गये एवं वहींं नॉड्यूज जारी किए गए। विद्युत विभाग को ढीले तारों को ठीक करनेविद्युत सप्लाई दुरस्त करने के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिसमें से का निस्तारण किया गया।
   शिविर में पश ुचिकित्सक द्वारा 84 पशुओं का उपचार किया गया व 219 पशुओं को डी.वरमिंग की दवा दी गई। जलदाय विभाग द्वारा 5 लिकेज पाईप ठीक किये गये एवं एक अंतिम छोर की ढांणी में पानी पहुंचाया गया।
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                              बीड़ी/चूना पत्थर खदान श्रमिकों के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य
     जैसलमेर, 10 जनवरी/ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बीड़ी/चूना पत्थर खदान श्रमिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड बनवा लें।
     इस बारे में भारत सरकार के कल्याण आयुक्त ललनसिंह द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुए भारत सरकार श्रम कल्याण संगठन अंतर्गत जैसलमेर जिले के सोनू में संचालित लाईम स्टोन एण्ड डोलोमाईट आयुर्वेदिक चिकित्सालय के वैद्य प्रभारी डॉ.बी.के. चौहान ने यह जानकारी दी।
     डॉ.चौहान ने बताया कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने यह निर्णय लिया हैं कि बीड़ी/चूना पत्थर खदान श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ इन श्रमिकों व उनके आश्रितों को तभी मिल पाएगा जबकि उनके पास आधार कार्ड होगा।
     कल्याण आयुक्त ने उप कल्याण आयुक्त अहमदाबाद तथा सभी सम्बंधित अधिकारियोंमुख्य चिकित्सा अधिकारियोंचिकित्सा अधिकारियोंचिकित्सा अधिकारियों व वैद्य प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बीड़ी/खदान श्रमिकों में आधार कार्ड तैयार करने के लिये अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें एवं डिस्पेंसरी/औषधालयों में उपलब्ध परिचय पत्र रजिस्टरों के आधार पर बीड़ी श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के आधार कार्ड मांगे जाएं एवं उनकी एक फोटो प्रति चिकित्सालय/औषधालयों में संधारित की जाएंं एवं एक प्रति कल्याण आयुक्त के कार्यालय में योजनाओं के आवेदन-पत्रों के साथ लगाई जाए।
     उन्होंने बताया कि वर्ष 2013-14 से तय किया गया है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा बीड़ी/खदान श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के आधार पर ही दिया जाएगा।
    विद्यार्थियों खाते भी खुलवाएं बैंक  में
     इसके अतिरिक्त कल्याण आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन छात्र व छात्राओं के खाते पोस्ट ऑफिस में हैंउसके स्थान पर राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलवाने के लिये प्रोत्साहित करें क्योंकि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली ने यह सुनिश्चित किया है कि अब समस्त योजना का भुगतान बैंक द्वारा किया जाएगा।

लड़कियों को बॉयज होस्टल भेजा जाता था

लड़कियों को बॉयज होस्टल भेजा जाता था

भोपाल। महिलाओं के खिलाफ सामने आ रहे नित नए अपराधों में एक और मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश में नबालिग लड़कियों के कल्याण के लिए कार्यरत एक एनजीओसजा के तौर पर बच्चियों को रहने के लिए लड़कों के हॉस्टल भेजता था। राज्य के सीहोर स्थित एनजीओ ब्राइट स्टार सोशियल सोसायटी में यह सजा महीनों से दी रही थी तथा इन लड़कियों में कई मानसिक रूप से कमजोर हैं।


भोपाल से सटे सिहोर जिले के मंडी क्षेत्र में मंगलवार को स्टेट कमिशन फॉर चाइल्ड राइट्स (एससीपीसीआर) की टीम ने छापा मारा। करीब-कारीब सारी लड़कियां इतनी आतंकित थीं कि वे बात करने की स्थिति में भी नहीं थीं। जब भी वे कोई गलती करतीं या सुविधाओं को लेकर अधिकारियों से शिकायत करतीं उन्हें सजा के तौर पर बॉयज होस्टल में रहने को भेजा जाता।


एक लड़की ने एससीपीसीआर की टीम को बताया कि सीनियर मैडम को जब भी लगता कि हमने कोई गलती की है और सजा देनी चाहिए,हमें लड़कों के हॉस्टल भेजा जाता। हमसे गंदे काम कराए जाते। अक्सर हमें पीटा जाता। एक और अक्षम लड़की से पूछताछ की गई तो एक भी शब्द बोले बिना वह रो पड़ी।


एससीपीसीआर टीम को एनजीओ की जांच में कई अनियमितताएं मिलीं। साथ ही रिकॉर्ड में 48 लड़कियां हॉस्टल में रह रही थीं जबकि टीम को 30 लड़कियां ही मिलीं। एनजीओ के सचिव अवनीश जाफरी ने टीम को बताया कि शेष 18 लड़कियां दिवाली की छुटि्टयों के बाद से ही नहीं लौटी हैं। टीम ने पाया कि सभी 30 लड़कियों को 11 बाय 11 फीट के एक कमरे में रखा गया था।


एक अखबार के अनुसार जिला प्रशासन ने एनजीओ द्वारा संचालित होस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया था लेकिन इसके संचालकों संगीता व इरशाद जाफरी के खिलाफ मामूली कार्रवाई ही की गई। जिला कलेक्टर कविन्द्र कियावत के अनुसार एनजीओ को तीन दिन में होस्टल खाली करने को कहा गया है। कियावत ने लड़कियों के यौन शोषण की बात से इनकार किया है।


पूछताछ में अवनीश ने बताया कि 15 दिन पहले वह एक लड़की को बिस्तर गीला करने पर लड़कों के होस्टल ले गया था लेकिन वहां छोड़ कर नहीं आया।